२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट विनियोजनको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय समिति बनाउन काँग्रेस सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको  बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानविनको माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन ठिक भए÷नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नभए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बजेट मनोमानी ढंगले विनियोजन उहाँले खेद समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रश्तुत गर्नुभएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ । त्यसले छानविन गरोस् । यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । मेरो गुनासो के हो भने तद्अनुरुप समान व्यवहार भयो कि भएन ? नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरुलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्यो कि गरेन ? मन्त्रीज्युहरु र शिषर्थ नेताहरुको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीले बजेट वितरणमा समान व्यवहार नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र शिर्ष नेताहरूको जिल्लामा परेको बजेट र अन्य जिलाहरुमा परेको बजेटबीच तुलना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।