५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट विनियोजनको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय समिति बनाउन काँग्रेस सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको  बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानविनको माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन ठिक भए÷नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नभए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बजेट मनोमानी ढंगले विनियोजन उहाँले खेद समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रश्तुत गर्नुभएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ । त्यसले छानविन गरोस् । यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । मेरो गुनासो के हो भने तद्अनुरुप समान व्यवहार भयो कि भएन ? नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरुलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्यो कि गरेन ? मन्त्रीज्युहरु र शिषर्थ नेताहरुको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीले बजेट वितरणमा समान व्यवहार नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र शिर्ष नेताहरूको जिल्लामा परेको बजेट र अन्य जिलाहरुमा परेको बजेटबीच तुलना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।