काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि योजना बैंकलाई सरकारले हतियार बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले सत्ता पक्षले तथ्यलाई धुवाँको पर्दाले छोप्ने कोशिस गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा एकातिर तीन करोडभन्दा कमका योजनाहरु हटाइएको भन्ने तर बजेट कितावमा भने १ लाखदेखि १० लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको बताउँदै कस्ता योजना घटाइयो र कस्ता योजना कायम गरियो भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद बस्नेतले चार हजार योजना घटाएर भयंकर मितव्ययी काम गरियो भनेर गफ गर्ने तर वास्तविकता अर्कै रहेको धारणा राख्नुभयो । बजेट कितावमा आधाभन्दा धेरै योजनाहरु तीन करोडभन्दा तलमात्र होइन २० देखि २५ लाखसम्म रहेको उहाँको दाबी थियो ।
सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी विनियोजन विधेयकका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने कम्तिमा पनि तथ्यलाई नांगो रुपले छोप्ने र धुँवाको पर्दा लगाएर छोप्ने कोशिस नगरौं । धेरै सकारात्मक सकारात्मक कुराहरुपनि गरिरहनुभएको छ । तीन करोडभन्दा तलका योजना छैनन् नै भनिरहनु भएको छ । यहाँ आधाभन्दा धेरै योजनाहरु तीन करोडभन्दा तलमात्र होइन २५ लाख, २० लाखसम्मका छन् । ती पुराना र क्रमागत योजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि होइन, नयाँ योजनाहरु शुरु गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवज्युहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो– बजेट त तपाईंहरु कहाँ १ खर्ब १८ अर्बको आएछ नि भनेपछि हामीलाई थाहा छैन अर्थ मन्त्रालयले थपिदिएको छ भन्ने सुनेका छौं तर कति थपिदिएको छ हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन । हामीले छुट्याएको कार्यक्रम र बजेटको परिमाण त्यो थिएन उहाँहरु आफैं भन्दै हुनुहुन्छ । यसरी आएको सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा आधा योजनाहरुमा कहीँ २५, कहीँ २०, कहीँ ४० लाख छ कहीँ ५० लाख छ अनि यो तथ्यलाई धुवाँको पर्दा लगाएर छोपिन्छ ? जनता पढ्दैनन्, किताब हेर्दैनन्, सांसदहरुले किताब हेर्दैनन् ? यस्तो कुरापनि गर्नुहुन्छ ? यो यहीँ छ । मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको केही योजनाहरु हेरेको थिएँ । एउटा जिल्लामा जाँदा बैकल्पिक सहायक मार्गहरु रहेछन् सायद ती जिल्लामा अब सडक बनाउन बाँकी छैन ।
जुन जिल्लामा केही दशकदेखि सडक पूर्वाधारका निर्माणका कामहरु सुरु हुन थालेका छन् त्यहाँ एउटा पनि बैकल्पिक सहायक मार्गहरु उल्लेख गरिएको छैन । कस्ता योजना हटायौं, कस्ता योजना थप्यौं । प्रोजेक्ट बैंक चार हजार घटाइयो, कस्को घटाइयो, कहाँको घटाइयो, अनि कहाँको कायम राखिएको छ ? यसको तुलनात्मक अध्ययन जरुरी हुन्छ कि हुँदैन ? यो बारेमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अनि चार हजार घटाइयो भनेर भयंकर मितव्ययी काम गरियो भनेर गफ नगरौं । अहिलेपनि योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरिएको छ । योजना बैंकको कुरा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हतियार बनाइएको छ यो प्रमाणित ढंगले भन्नसक्छु । यी दृष्टान्तको आधारबाट हेर्दा बजेटले सिद्धान्त र प्राथमिकताको दृष्टिले होस्, बजेट निर्माण प्रक्रियाको दृष्टिले होस्, कार्यक्रमिक विनियोजनको दृष्टिले होस् यसले राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’
उहाँले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, बजेट निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमिक विनियोजन अथवा राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
