काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउन १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमालाई ख्यालमा राख्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छन् । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आईतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रश्तुत गरे । बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर मधेस सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ल्याएको बजेटमा चालु शिर्षकमा १६ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वागमती प्रदेश सरकारले दलिय रस्साकस्सीका बिच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजश्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री टंकराज गुरुङले ल्याएको प्रदेश सभामा बजेट प्रश्तुत गरेका हुन । चालु आ.व.मा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड विनियोजित छ । आईतवार लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको हो । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी खुशी नागरिकको दिर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्युनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्युनिकरण तथा आर्थिक असानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गर्ने अडान राखेपछि दिनभर सहमति जुट्न नसक्दा मध्यरातमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त प्रदेशले बढाएर बजेट ल्याएको छ । चालु बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा मध्यरातमा आगामी बजेट ३२ अर्ब ९९ करोडको ल्याइएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आईतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह थापाले सो बराबरको बजेट प्रश्तुत गर्नुभयो ।
उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व १ अर्ब ६५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबापत ९ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीबापत ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड, अघिल्लो बर्षको बचत ७ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबापत ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ ।
