१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि रुख कटान शुरु, प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रतिक्षा रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार २५२ पुग्यो सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा आगलागी, केही कागजात जले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सिटी एक्सप्रेस ग्रुपको १ करोड ११ लाख सहयोग कोरियास्थित जी मनि ट्रान्सद्वारा बाढी प्रभावितलाई १५ हजार डलर सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसहितबाट १ करोड ३१ लाखभन्दा बढी सहयोग डिडिसीले दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने लक्ष्य ९ बजे बाढी आयो महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावितका लागि ३१ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने मृतक र बेपत्ता सशस्त्र प्रहरीका परिवारजनसँग महानिरीक्षक पौडेलको भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसीको बजेटमा भारी कटौतीको संकेत, सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । मिलिनियम च्यालेन्जट कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो ।

एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकी सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोल्डसँग मुख्य प्रतिष्पर्धीका रुपमा लिइने एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि  अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ ।

नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसावले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै करिव ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरुले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ ।