काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाब झेलिरहनु भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाइ मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग लामै छलफल गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले तीन महिनादेखि न्यायपालिका क्रियाशील हुन नसकेको भन्दै राजीनामा गर्न आग्रह गर्नु भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले छ महिना पछि मात्र यस विषयमा विचार गरौंला भन्दै बाहिरिनु भएको थियो । राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको हुँदा संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने पूर्व अडान दोहोर्याउनु भएको थियो ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपरिषद्को बैठक राख्न नसकिएको, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन कठिन भएको, सर्बोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुले सहयोग नगरेको साथै मुद्दा हेर्ने अवस्था पनि नरहेका कारण मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्दा न्यायपालिका र स्वयं प्रधानन्यायाधीशको समेत प्रतिष्ठा कायम हुने स्मरण गराउनु भएको थियो ।
बालुवाटार छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने बरू संवैधानिक प्रकृयामा प्रवेश गर्न चाहेको बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार काँग्रेस नेता रमेश लेखक समेत काँग्रेस निकट केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श समेत गर्नु भएको थियो ।
उहाँहरुसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा गर्नु भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
अधिकांश मिडियामा दुई नेताबीच सभामुख अग्नि सापकोटा र अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसीका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताएका थिए । यद्यपी भेटपछि दुबै नेताले कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र नभई आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउनु पर्ने सार्वजनिक विचार राख्दै आउनु भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा देउवा सरकारले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना नरहेको समेत बताउँदै आउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानन्यायाधीशका बारेमा कुनै गोप्य सहमति र समझदारी गरे नगरेको विषयमा भने प्रष्ट भइसकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (समाजवादी एकीकृत) ले प्रधानन्यायाधीश राणाले मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।
उता प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध अभियान जारी छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा बस्न चाहिरहेका छैनन् ।
