१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
भोजपुरकाे पौवादुङमा गाउँपालिकाद्वारा प्रहरी चौकीलाई विपद् व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण पर्वतकाे महाशिलाका कृषकले २० महिनामै गरे रु ८ करोडको कृषि उपज बिक्री इयू र चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न मन्त्रीस्तरीय छलफल दमौलीका १८ होटल–रेष्टुराँ अनुगमन, पाँचले मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन्ः सभामुख राष्ट्रिय धान दिवस : ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत रोपियो धान उपत्यकामा घुम्ती प्रयोगशालासहित बजार अनुगमन रुप फेरिएको नयाँ बसपार्क यसरी मनाइयो २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस (फोटो फिचर) ८९ अङ्कसहित भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट ठहर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक्लोपना र आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढे



अ+ अ-

काठमाडौं । विपदको समयमा निराशापन बढ्नु, एक्लोपना र आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

कोभिड—१९ को संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणका लागि जारी भएको बन्दाबन्दीका समयमा सामाजिक सम्पर्क हुन नसक्दा एक्लोपना हुनु, आर्थिक समस्या, परीक्षण स्थगित हुनु जस्ता कारण आत्महत्याका घटनाहरु बढेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले विपदको समयमा हुने चिन्ता, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सामाजिक सम्पर्क नहुने भएकाले एक्लोपन महशुस भएर, परीक्षाा स्थगित भएका कारण, आर्थिक समस्या र ब्यापार घाटा लगायतका कारण घटनाहरु बढेको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले विगत वर्षको तुलनामा घटनाहरु कम भएको बताउनुभयो । कुनै महिनामा कम र कुनै महिना बढी घटना घटेका कारण अनुपातमा संख्या बढेको मात्रै देखिएको तर समग्रमा विगतभन्दा कम घटना घटेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ५ हजार १२४, आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा ५ हजार ३१७ र आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा ५ हजार ७५४ वटा आत्महत्याका घटना घटेपनि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४ हजार ५८६ वटा मात्रै घटेको बताउनुभयो ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले क्वारेन्टिनमा महिलाहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था भए हिंसाका घटनामा कमि आउने बताउनुभयो । सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहहरुमा महिलाहरुका लागि छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले मानसिक स्वास्थ्यलाई पहुँचयोग्य बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आत्महत्या जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र स्वास्थ्य विाम लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न समितिले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।