काठमाडौं। नेपालको परम्परागत समाजमा अहिले एउटा मौन तर तीव्र तरङ्ग छचल्किएको छ-त्यो हो लिङ्ग र लैङ्गिकता परिवर्तनको बहस। “पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुष” बनाउने भनिएको अभियान अहिले विश्राममा गएको छ, तर यसले उठाएका प्रश्नहरू मौन छैनन्।
पछिल्लो समय ‘क्वयेर युथ ग्रुप’ नामक संस्थाले विदेशी सहयोगमा चलाएको ‘पारलैंगिक बनाउने अभियान’ अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको घोषणा गर्दै, असोज २०८२ सम्म नयाँ मुद्दा नलिने जानकारी दिइएको छ। यो सूचनाले केवल कानुनी प्रक्रिया रोकिने सङ्केत दिएको छ, तर यसले पछिल्लो केही वर्षयता देखिएको लैङ्गिक रूपान्तरण अभियानको नियत, कार्यशैली र प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
‘तेस्रोलिंगी’ समुदायका व्यक्तिहरूलाई महिला वा पुरुष बन्नुपर्ने दबाब दिने, उनीहरूलाई ‘पारलैंगिक’ भन्ने पहिचानमा सीमित पार्ने प्रयासलाई अधिकारको नाममा चलाइएको प्रयोगशाला भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्।
‘क्वयेर युथ ग्रुप’ ले अन्य पहिचानमा रहेका नागरिकलाई “पारलैंगिक” मा रूपान्तरण गर्न नागरिकता र कानुनी कागजातहरू संशोधन गराउने कार्य गर्दै आएको थियो। यस क्रममा उनीहरूले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेका थिए, जुन कार्य अहिले रोकिएको छ। सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, संस्थाले जनशक्ति र स्रोतको सीमितताका कारण यो निर्णय लिएको हो। तर, भित्री सत्य त्यो भन्दा धेरै गहिरो छ।
विदेशी सहयोग र आन्तरिक द्वन्द्व
यस अभियानलाई अमेरिका र बेलायतजस्ता पश्चिमी देशहरूको वित्तीय सहयोग रहेको खुलेको छ। सहयोग आउने बित्तिकै तड्पिएर ‘परियोजना’ थाल्ने र सहायता रोकिए लगत्तै अभियान बन्द गर्ने प्रवृत्ति अहिले यस्ता संस्थाहरूको परिचयजस्तै बनेको छ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र क्वयेर युथ ग्रुपबीचको साझेदारीमा चलेको यो कार्यक्रमले नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक संरचनालाई टुक्रा-टुक्रा पार्ने काम मात्र गरेन, समुदायभित्र गहिरो द्वन्द्व र अन्योल पनि सिर्जना गर्यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा सम्पन्न लिङ्ग परिवर्तन प्रक्रिया, जुन नेपालमा पहिलो थियो- ब्लु डायमन्डद्वारा अघि सारिएको थियो। सो अभियान अन्तर्गत तीन जनाको नाम सङ्कलन गरिए पनि अन्ततः एक जनाको मात्र प्रक्रिया सम्पन्न भयो। बाँकी दुई जनाको अवस्थाबारे कुनै पारदर्शिता छैन।
समुदायमा भ्रामक जानकारी प्रवाह गरी, हर्मोन सेवन गर्न प्रेरित गर्ने, लिङ्ग परिवर्तन गराउने, अनि त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्यका नाममा विदेशी परियोजनाबाट सहयोग लिएर रमाइलो गर्ने यस्ता संस्थाहरूको गतिविधिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्वस्थ मानिसलाई ‘अस्वस्थ’ बनाउने र ‘नयाँ पहिचान’ दिलाउने नाममा समाजमै विखण्डन ल्याउने उद्देश्य राखिएको भनी समुदायका थुप्रै सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
भविष्य के हो?
अब जब सहायता रोकिने सङ्केत मिलिसकेको छ, ‘पारलैंगिक बनाउने’ अभियानमा संलग्न कतिपय व्यक्ति बेरोजगार, कानुनी प्रक्रियाबीचमा अड्किएका वा मानसिक तनावमा पर्ने अवस्था आएको देखिएको छ।
यस्ता अभियानले नेपालको स्वाभाविक लैङ्गिक विविधता, जुन हिन्दु र बौद्ध परम्परामा सैकडौं वर्षदेखि स्विकारिएको छ, त्यसलाई विकृत पार्ने, पश्चिमी लफ्फाज भाषाशैली घुसेर स्वदेशी पहिचानमाथि हमला गर्ने कृत्य भएको सामाजिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
‘तेस्रोलिंगी’ भन्नु नेपालमा एक सम्मानजनक पहिचान हो-जसलाई संविधान र समाजले मान्यता दिएको छ। तर, जब कुनै शक्तिले त्यस पहिचानलाई तोडमोड गरेर ‘पारलैंगिक’ जस्तो आयातित शब्दमा कैद गर्न खोज्छ, त्यो स्वीकृत लैङ्गिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुन्छ।
विवादास्पद परियोजनाहरू बन्द भए पनि यसले देखाएको संरचनागत समस्या, पहिचानको राजनीति, र विदेशी एजेन्डामा नाच्ने संस्थाको चरित्र गहिरो समीक्षा र बहसको विषय हो।
अब समय आएको छ- नेपालका समुदायले आफ्नै पहिचानलाई आफ्नै भाषामा, आफ्नै तरिकाले जोगाउने। पश्चिमी पैसा र परियोजनाको खोलमा लुकेको प्रयोगशालाबाट मुक्त हुने।
