काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकाङ्क्क्षालाई गम्भीर ढङ्गबाट हेरिएको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलवार औषधी व्यवस्था विभागमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकाङ्क्क्षा र राज्यको दायित्वलाई पनि गम्भीर रूपले हेरिएको बताउनु भयो । उहाँले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुने परिस्थिति बनाउनको लागि निर्माण गर्न लागि परेको बताउनु भयो ।
उहाँले महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको जिकिर गर्नुभयो । साथै उहाँले औषधिको मूल्यको बारेमा उपभोक्ता सुसूचित हुने अवस्था निर्माण गर्नको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भ लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न समितिको प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलतः आम नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकाङ्क्क्षा र राज्यको दायित्वलाई गम्भीर ढङ्गबाट हेरिनेछ । हामी गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुने परिस्थिति बनाउनको लागि, महँगो मूल्यमा औषधि किन्नु परिरहेको स्थिति छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र औषधिको मूल्यको बारेमा उपभोक्ता सुसूचित हुने स्थिति निर्माण गर्नको निम्ति हामीले त्यस्तो परिस्थिति बनाउन खोजिरहेका छौँ । औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भ लगायत यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन यो क्षेत्रमा सुधारको लागि कोशे ढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”
औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिका संयोजक तथा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता, प्रकृति र महत्वको आधारमा सुझाव प्रश्तुत गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा औषधिको घरेलु उत्पादनको अवस्थालाई समेत प्रस्तुत गरिएको जिकिर गर्नुभयो । डा. पाण्डेले मुलतः साउथ एसियन देशहरू भारत, बङ्गलादेश र ? श्रीलङ्का लगायतका देशमा तोकिएको औषधिको मूल्य सूचिलाई समीक्षा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमताबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीहरूको जुन सुझाव छ, त्यो सुझाव मुलतः नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता के हो ? त्यसको नेचर के हो ? त्यसको महत्त्व के छ ? घरेलु उत्पादनको अवस्था के छ ? साथै, हाम्रो साउथ एशियन देशहरूमा मुख्यतः इण्डियामा यी उत्पादनहरूको कसरी प्राइस रेट भएको छ ? बङ्गलादेशको अवस्था के छ? श्रीलङ्कामा कसरी गरिएको छ, त्यसको पनि हामीले रिभ्यु गरेका छौँ । त्यस्तै, हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता के छ ? त्यसलाई पनि हामीले राखेका छौँ ।”
उहाँले आफूहरूले सुझाव प्रश्तुत गर्दा औषधिलाई विभिन्न श्रेणीमा राखिएको समेत बताउनु भयो ।
