सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऐन निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सम्मानित सदनमा प्रश्तुत गर्छौं । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले यो विधेयक गृह मन्त्रालयमा समेत आएको छ । त्यसकारण यो विषयलाई यस विधेयकमा नराखौँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गोरखा सैनिकका मागहरुको सन्दर्भमा अझै छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले गोरखा सैनिकहरुले उठाउनु भएको माग ऐनसँग नभई संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऐनकै कारण गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान हुनेमा सांसदहरुको बीचमा एकमत नभएको कारण संविधान नै हेर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गोर्खा सैनिकको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ । तर यसमा अहिले मेरो धेरै अनुरोध छैन । वास्तवमा गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि यो विधेयक प्रश्तुत गरिएको होइन । किनभने यसमा अझै छलफल बाँकी छ । जुन माग उहाँहरुले उठाउनु भएको छ त्यो माग ऐनसँग सम्बन्धित छ कि संविधानसँग ? उहाँहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नको लागि हामी संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनकै कारण सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बीचमा एकमत छैन ।’
गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता पाएपनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
