काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विहीबार बिहानै मन्त्रिपरिषदको बैठक डाक्न लगाउँदा धेरै मन्त्रीहरुलाई आजको बैठकको बारेमा आशंका नै बढी थियो । हिजोदेखि नै एक्लाएक्लै तथा समूहमै गरेर प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग सुझाव लिएका थिए । त्यसैले आजको बैठकका एजेण्डा भन्दा पनि अबको परिस्थिति कसरी अघि बढ्ला भन्नेमा के छन् भन्ने मन्त्रीहरुलाई पनि थाहा थिएन ।
हुन पनि त्यस्तै भयो । आज मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठक सुरु हुनासाथ मन्त्रीहरु बडो दोधारमा परे । किनभने प्रधानमन्त्रीले अकस्मात चालू संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसपछि सबै मन्त्री ट्वाँ परेको केही मन्त्रीले आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी संकटको सामना गरिरहेका छन् । उनी पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा पनि गएका छैनन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएपछि अनेक आशंका भइरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने एकमात्र एजेण्डा पेश भयो र बिना छलफल पारित पनि भयो ।
गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थायी समिति बैठक चल्दै थियो । प्रधानमन्त्री भने त्यसको अघि राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगे । त्यो मात्र होइन कि उनले त्यसै दिन साँझ पनि त्यहाँ पुगे । यसबाट मानिसका मनमा धेरै आशंकाहरु उब्जिए । उनले त्यसपछि आजको मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि पनि राष्ट्रपति भेट्न नै पुगेका थिए । त्यसपछि पनि पार्टीका नेताहरुका मनमा अनेकन आशंकाहरु उब्जिएकै हुन् । हुनपनि त्यस्तै भयो । एक मन्त्रीले त भने– प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा लाग्थ्यो उहाँले संसद नै विघटन गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो हुन भने पाएन ।
आज पनि मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएपछि झन् धेरै आशंका उत्पन्न भएका थिए । आज ११ बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाईएको थियो र त्यही बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका थिए नेताहरु । त्यसैले नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा किन गए भनेर बडो आश्चर्यमा परेका थिए । उनीहरु एकापसमा कानेखुसी गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री फर्किए र मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । त्यसको एकै छिनमा त मन्त्रिपरिषदले चालू संसद अधिबेसन अन्त्य गरेको खबर आयो मिडियामा । यति ‘बोल्ड डिसीजन’ पनि पार्टीका नेताहरुलाई थाहै छैन, उनले आफैले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा संसदमा खासै बिजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त गर्ने प्रस्ताव राखे र मन्त्रीहरुले छलफलै गर्न नपाइ यो पारित गर्न लगाए । आज साँझ ५ बजे यो प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लगिने छ र राष्ट्रपतिले चालू वर्षे अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा गर्नेछिन् । प्रधानमन्त्री एकाएक यो निचोडमा किन पुगे भन्नेमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला आफू अनुकुल अध्यादेश त ल्याउन खोजेका छैनन् भन्ने उनीहरुको आशंका छ । त्यो सूचनालगत्तै प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु नेकपा स्थायी कमिटी बैठकबाट बाहिर निस्केर अलग्गै छलफल गरेका थिए । उनीहरुले संसदलाई छलेर धानमन्त्रीले कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने आशंका गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले किन गरे संसदको अन्त्य ?
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पार्टीमा मागिसकिएको छ । तर उनी राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । यसो भएपछि माधव प्रचण्डपक्षीय नेताहरुले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासका प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए । यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टै थाहा थियो । त्यसैले तत्कालका लागि यो डरबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकको अन्त्य गर्न भ्याए । यसको मतलब अव उनका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै आउँदैन भन्ने त होइन किनभने संसदका एक चौथाई सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दा त आखिर बैठक बोलाउन परिहाल्छ । तर पनि त्यसका लागि केही समय लाग्छ । भनिन्छ राजनीतिमा रात गए अग्राख पलाउँछ । प्रधानमन्त्री चौतर्फ घेराबन्दीमा परिसकेकोले उनलाई अग्राख पलाउनका लागि केही रातमात्र भए पनि खेल्ने समय हुनसक्छ भन्ने उनको बुझाइ हुनसक्छ ।
यो समयमा कुनै निकास नै निस्किएन भने, आखिर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको तयारी नै भयो भने पनि उनले संसद बिघटन गर्न पनि सक्छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्णय अनुकुलको राष्ट्रपति चाहिन्छ, त्यो सुविधा प्रधानमन्त्रीसँग मजबुद नै छ । संसद बिघटनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले चढाएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यो स्वीकृत भइहाल्ने अवस्था देखिँदैछ । त्यसैले पनि यी यावत कानूनी तथा संवैधानिक जटिलताहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही दिनयता देखि पटक पटक राष्ट्रपतिसमक्ष परामर्श तथा सल्लाह गरेका हुनसक्छन् । तर त्यसो हुँदा फेरि यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । त्यसपछि यसअघिको जस्तो भदौ १२ या गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनमध्ये कुन आकर्षित होला भन्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउन सक्ने र मिल्ने प्रावधान पार्टीमा अहिले छैन । त्यसका लागि महाधिवेशन नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीमा नै उनी बसिराख्दा सरकार र पार्टी कब्जा गर्न सजिलो नै छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार देखिन्न । त्यसैले पनि सबै नेता लागेर स्थायी समितिबाट राजीनामा मागे पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट उनले राजीनामा दिनसक्ने अवस्था देखिन्न । प्रधानमन्त्रीको आजको यो कदमसँग अब पार्टीभित्र समन्वय हुने अवस्था देखिँदैन । एकले अर्काेलाई सक्ने र आपसका निर्णय नमान्ने दिशामा ढिट भएर अघि बढ्ने लक्षणहरु अब पार्टीभित्र देखिँदैछन् । यो अडानले त्यस पार्टीमा मात्र होइन कि देशमा राजनीतिक संकट नै आइलाग्ने देखिन्छ । एकातिर देशमा नागरिकता बिधेयक संसदमा प्रवेशउन्मुख छ । भारतसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएकै छ । एमसिसि आयोजनाको टुंगो पनि लागेको छैन । यी यस्ता यावत समस्याहरुका बाबजुद थपिएको यो राजनीतिक संकटले दुर्घटना त निम्त्याउँदैन भन्ने त्रास फैलिन थालेको छ ।
