काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली स्टार्टअपको पहुँच र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको लागि काठमाडौँमा क्षेत्रीय नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले हाल नेपालमा ५०० भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेको र सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप र एक सय भन्दा बढी युनीकर्न कम्पनी दर्ता हुने र ५० हजार भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्न एन्जल इन्भेस्टर्स, भेन्चर क्यापिटल, क्राउडफन्डिङ, प्राइभेट इक्विटी जस्ता आधुनिक लगानी मोडेलको उपस्थिति आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले च्यालेन्ज फन्ड वा सीड फन्ड स्थापना गरी उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शाक्यले सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव पार्ने व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न इमप्याक्ट इन्भेष्टिङको अवधारणा लागु गर्नुपर्ने बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयनको लागि मेन्टरसीप नेटवर्क, सहकार्य, स्थान, डिजिटल साक्षरता, उद्यमशीलता, तालिम र नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाल नेपालमा ५०० भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेका छन् । सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप र एक सय भन्दा बढी युनीकर्न कम्पनी दर्ता हुने र ५० हजार भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । यस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्न एन्जल इन्भेस्टर्स, भेन्चर क्यापिटल, क्राउडफन्डिङ, प्राइभेट इक्विटी जस्ता आधुनिक लगानी मोडेलको उपस्थिति आवश्यक छ । सरकारले च्यालेन्ज फन्ड वा सीड फन्ड स्थापना गरी उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्छ । साथै, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव पार्ने व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न इमप्याक्ट इन्भेष्टिङको अवधारणा लागु गर्नुपर्छ । यसको सफल कार्यान्वयनको लागि मेन्टरसीप नेटवर्क, सहकार्य, स्थान, डिजिटल साक्षरता, उद्यमशीलता, तालिम र नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ । बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली स्टार्टअपको पहुँच र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको लागि काठमाडौँमा क्षेत्रीय इनोभेसन हब स्थापना गर्नुपर्छ ।”
उहाँले सबै वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा केही निश्चित प्रतिशत भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
