१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोशी सरकारको निर्णय : सांसदका स्वकीय सचिवले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी म्याग्दी नदीकाे मंगलाघाटमा बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयमा किसानका समस्या समाधान होस् : अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रियसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भूमिहीनमाथि बल प्रयोग होइन, संवादबाट समाधान खोज्न सांसद गुरुङकाे आग्रह गृहमन्त्री गुरुङको मध्यतराईका जिल्लाको अनुगमनपछि रौतहटको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत धान उत्पादनका लागि क्षेत्रफल विस्तार गरिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिला हिंसा बढ्यो



अ+ अ-

बाँके । बाँकेमा बन्दाबन्दीको अवधिमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो ३ महिनायता जिल्लामा हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत्र ११ गतेदेखि असार १ गतेसम्म बाँकेमा ५२ वटा घरेलु हिंसाको ठाडो उजुरी परेको छ । 

त्यसमध्ये ४४ जना महिला पीडित छन् । आठ जना पुरुषले घरेलु हिंसामा परेको उजुरी दिएका छन् । ठाडो उजुरी धेरै आए पनि त्यस्ता उजुरी मुद्दा प्रक्रियामा गएका छैनन् । जिल्लामा एक जना महिलाले मात्रै घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् भने यो अवधिमा सात वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । त्यसमा पाँच बालिका र दुई महिला पीडित छन् । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बाँकेको इञ्चार्ज तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमारी पाइजा मगरले घरभित्र र आफन्तबाट हिंसा भोगेका महिला धेरै आएको बताउनुभयो । “प्रहरीमा घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरू ठाडो उजुरी लिएर आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मुद्दा प्रक्रियामा जाँदैनन् । छलफल र मेलमिलापमा जाने गरेका छन् । यस अवधीमा दुई बालक, दुई बालिका र तीन महिला गरी सात जना हराएका छन् । तीन बालक, एक बालिका र एक महिला गरि पाँच जनालाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएको छ । एक बालक र दुई जना महिला गरी तीन जनाले आत्महत्या गरेका छन् । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी तीन वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा देवानी प्रकृतिको मुद्दा लिइएन । अदालत पूर्णरुपमा बन्द भएकाले सरकारवादी अर्थात फौजदारी मुद्दामा पनि खासै ध्यान दिइएन । यसले पीडित झनै पिडामा परेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरक्षाकर्मीले पनि हिंसाको गहिरो अनुसन्धान गर्न नसकेको अवस्था छ ।’