२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अमेरिकाले भव्य रूपमा मनायो २५०औँ स्वतन्त्रता दिवस- फोटो फिचर कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण समुदायस्तर मै फैलिँदै, हालसम्म ४९२ को मृत्यु मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट बर्दिबास नगरपालिकाले पूरा गर्‍यो साक्षरताका १२ सूचक, साक्षर नगर घोषणा निर्धारित समयमै सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको जोड सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आयोः अध्यक्ष शर्मा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितताका बाबजुद सञ्चार क्षेत्रमा चुनौती कायमैः हरिहर विरही
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको परिचयात्मक छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरु नियुक्त भएपछि थप उजुरीका लागि सूचना प्रवाहलगायत थालिएका काम, देखिएका चुनौती, बजेट र पूर्वाधारका लागि सरकारसँगका अपेक्षाबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहभागी छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लीलादेवी गड्तौला, आयोगका सदस्यहरु र सचिवहरु सहभागी हुनुहुुन्थ्यो ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा लाने विषयमा सरकारको आवश्यक सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै अन्य काममा कुनै सरकारको दबाब र हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । “तपाईँहरु कसैको दबाबमा नपर्नुस् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडरताका साथ काम गर्नुस् र सरकारले कुनै हस्तक्षेप र दख्खल गर्दैन । आवश्यक सहयोग गर्छ ।’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । दुवै आयोगमा यही जेठ ४ गते पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।