काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आह्वानमा सार्वजनिक यातायातमा भएको हडतालविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ ।
मङ्गलबार अधिवक्ता विवेक पोखरेलले रिट दर्ता गरेका हुन् । उनले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।
