१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
रसुवा बाढीपीडितका लागि इप्पानले १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भोटेकोशी बाढीले अगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पाठ सिकायोः मन्त्री श्रेष्ठ राहतका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन सकेनः सांसद सुनार भोटेकोशी बाढी र जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा विशेष प्रश्ताव पारितः सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक सहयोग… रसुवागढी बाढीको विपद्ः राष्ट्रिय एकता कायम गरी प्रभावकारी उद्धार र राहतमा जुट्न सुवेदीको आग्रह रसुवा बाढी अपडेटः मृतकको सङ्ख्या १ हजार ३ पुग्यो, करिव ४ हजार बेपत्ता पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन (तस्बिरसहित) सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गन्तव्यः सुन्दरताभित्र लुकेको जोखिम कृष्णभीर पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग खुलाउन कम्तीमा १५ दिन लाग्ने पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिपक्षी दलको बैठकः यस्ता छन् ३ निष्कर्ष



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले भिजिट भिसासम्बन्धी उठ्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न विभिन्न निष्कर्षहरू निकालेको छ ।

संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा उनको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिपक्ष दलको बैठकको पहिलो चरण बैठक सकिएको छ । उनका अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले श्रम ऐन २०६४ आए पश्चातको समयदेखि हाल रहेका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धित छानबिनरआयोग बनाउने र यसलाई सधैको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षिय प्रतिबद्धता जनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै आवश्यक छानबिन गर्नको लागि छानबिनको परिणाम नआएसम्म मार्गप्रशस्त गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आग्रह गर्ने कुरा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘तीन बुँदे निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुखको कार्यकक्षमा हुँदै गरेको बैठकमा सहभागी हुनु भएको छ,’ झाले भने ।

यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरूको माग छ ।




भर्खरै