१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
पवन गिरीको नयाँ गीत ‘मन भारी’ सार्वजनिक उद्योगमन्त्री यादवको सक्रियतामा मन्त्रालयमा ड्यासबोर्ड सञ्चालन, कम्पनी दर्ताको अपडेट अब रियल टाइममा नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट कीर्तिपुरकाे होल्डिङ सेन्टरबाट एक जना पक्राउ कालो सिसा हटाउन नाडा–ट्राफिकबिच छलफल, स्टिकर हटाउनबाट अभियान सुरु गर्न सुझाव गृहमन्त्री गुरुङले लगाए आफ्नो गाडीबाट कालो सिसा हटाउन २५ लाखभन्दा माथिको शेयर कारोबारमा १ प्रतिशत शुल्क हटाइने लेखापरीक्षणको गुणस्तर सुधार्न वित्तीय तथा संगठनात्मक स्वायत्तता आवश्यक छ : महालेखा परीक्षक राय अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रस्तुत उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्चको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लकडाउनमा १२५ मुद्दा फैसला



अ+ अ-

चितवन । लकडाउनको अवधिमा चितवन जिल्ला अदालतबाट १२५ मुद्दा फैसला भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले लकडाउन गरेसँगै अदालतमा २३० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ती फैसलाबाट ९१ जनालाई कारागार पठाइएको छ । सोही समयमा फैसलाबाट १२१ जना छुटेका छन् ।
  
अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार लकडाउनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा १, सरकारवादी फौजदारी १२४, दुनियावादी देवानी ८१, दुनियावादी फौजदारी २१ र निषेधाज्ञा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । फैसला हुनेमा सरकारवादी फौजदारी ४५, दुनियावादी देवानी ४०, दुनियावादी फौजदारी १०, निषेधाज्ञा एक, मिलापत्र २१ भएको छ । यस्तै आठ वटा मुद्दा फिर्ता भएको गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

अदालतका अनुसार लकडाउनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५५ बमोजिम सुविधा पाउने कैदी १८ रहेका छन् । जसमा एक वर्षसम्म कैद तोकिएकालाई दैनिक रु ३०० तिरेर कैद भुक्तान गरेका थिए । यसका लागि २६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही समयमा २६ पक्राउपूर्जी, जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन ६० वटा, म्याद थप २२३ पटक, विवाह दर्ता दुई, अधिकृत वारेसनामा आठ वटा काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

लकडाउनमा पनि कार्यालय बन्द नभई काम भएको यस कार्यालयले चैतको ९ गतेदेखि अभियोग दर्ता, थुनछेक, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जी जस्ता काम रोकिएको थिएन । जेठ १९ गतेपछि थुनुवाको मुद्दा सुनुवाइ, कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण, बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ र विवाह दर्तालगायत जेठ ३० गतेदेखि मुद्दाको डिसमिस, तामेलिका लागि सुनुवाइ, मिलापत्रलगायतका कामसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । असार महिनाबाट सम्पूर्ण काम भइरहेका गिरीले बताउनुभयो ।