११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी सुझाव माग



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग सुझाव माग गर्नुभएको छ ।

आज धनगढीमा आयोजित आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेशसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आवश्यक सुझाव पेस गर्न माग गर्नुभएको हो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाका सांसदद्वारा आएका सुझावमा आधारित भएर सुदूरपश्चिम सरकारको तर्फबाट आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिमका नागरिकको माग र चाहना अनुरुप दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले जनताले प्रत्याभूत गर्नसक्ने र सबै सांसदले अपनत्व लिने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेकाले सोही बमोजिमका सुझाव दिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आव २०८०/८१ र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको स्मरण गर्दै आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका कमजोरी सुधार गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले बजेटमा नौ वटा क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडिबुटी उत्पादनका लागि वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सबलीकरण र सुशासन तथा डिजिटल प्रदेश रहेका छन् । रासस