२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी सुझाव माग



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग सुझाव माग गर्नुभएको छ ।

आज धनगढीमा आयोजित आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेशसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आवश्यक सुझाव पेस गर्न माग गर्नुभएको हो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाका सांसदद्वारा आएका सुझावमा आधारित भएर सुदूरपश्चिम सरकारको तर्फबाट आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिमका नागरिकको माग र चाहना अनुरुप दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले जनताले प्रत्याभूत गर्नसक्ने र सबै सांसदले अपनत्व लिने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेकाले सोही बमोजिमका सुझाव दिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आव २०८०/८१ र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको स्मरण गर्दै आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका कमजोरी सुधार गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले बजेटमा नौ वटा क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडिबुटी उत्पादनका लागि वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सबलीकरण र सुशासन तथा डिजिटल प्रदेश रहेका छन् । रासस




भर्खरै