३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश प्रधानमन्त्रीलाई जेनजी प्रतिनिधिको सुझाव– घाइते र शहीद परिवारका माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु यस्तो बन्यो एमालेको टिम सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः जेन–जी प्रतिनिधि लेनिन बिष्ट रवि र छविको मुद्दामा बहस सकियो जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइँदैछः श्रममन्त्री भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी सुझाव माग



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग सुझाव माग गर्नुभएको छ ।

आज धनगढीमा आयोजित आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेशसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आवश्यक सुझाव पेस गर्न माग गर्नुभएको हो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाका सांसदद्वारा आएका सुझावमा आधारित भएर सुदूरपश्चिम सरकारको तर्फबाट आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिमका नागरिकको माग र चाहना अनुरुप दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले जनताले प्रत्याभूत गर्नसक्ने र सबै सांसदले अपनत्व लिने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेकाले सोही बमोजिमका सुझाव दिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आव २०८०/८१ र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको स्मरण गर्दै आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका कमजोरी सुधार गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले बजेटमा नौ वटा क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडिबुटी उत्पादनका लागि वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सबलीकरण र सुशासन तथा डिजिटल प्रदेश रहेका छन् । रासस