काठमाडौं । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर भिजिट भिसा प्रकरणको विषयलार्ई लिएर संसद्मा विपक्षी दलहरुले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरुको छ । तर न गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् न त न्यायिक आयोग गठन गर्न नै सरकार तयार देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार १४ महिनाअघिको दृष्य दोहोरियो । प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै सदन अवरुद्ध पारे । सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको बचाउमा उभियो । १४ महिनाअघि पनि त्यस्तै भएको थियो । अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । अहिले विपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा । रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री थिए र सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले राजीनामा मागेर संसद्का २२ वटा बैठक अवरुद्ध बनाएको थियो ।
त्यसबेला गृहमन्त्री लामिछानेलाई नैतिकताको पाठ कांग्रैसका तत्कालीन प्रमुख सचेतकले सिकाएका थिए । आरोप लागिसकेपछि जोकोहीले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव त्यसबेला लेखकले दिएका थिए ।
लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा १४ महिनाअघि उनले लामिछानेको सवालमा दिएका अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले लेखकको राजीनामा मागे । छानबिन समितिको माग गरे । माओवादीले त्यसमा स्वर मिलाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । तर गृहमन्त्रीले न राजीनामा दिने संकेत देखाएका छन् न सरकारले न्यायिक छानबिन गर्ने आश्वासन दिएको छ । यो अवस्थाले संसद् बैठक अबरुद्ध छ ।
बजेट त सरकारले १५ गते जसरी पनि ल्याउनुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो । तर विपक्षी दलहरुले संसद् अबरुद्ध पारे बजेट कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न छ । विपक्षीहरु आफ्ना मागबाट टसमस नहुने अवस्थामा छन् । किनभने उनीहरुले सरकारलाई झुकाउन गतिलै एजेनडा फेला परेका छन् । यही एजेन्डाका आधारमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास विपक्षी दलहरुलाई छ ।
गृहमन्त्री लेखक तस्कर गिरोहसँग मिलेर करोडौं असुलेर भिजिट भिसामा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने गरिएको घटनामा मुछिएका छन् । गृहमन्त्रालयको सचिवालयका व्यक्तिहरु नै यसमा संलग्न रहेको खुलासा भएपछि गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् ।
गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने संसद् सहज रुपमा चल्ने अवस्था छैन । संसद् नचले सरकारलाई बजेट ल्याउन बाटो खुल्दैन । यो अवस्थामा सरकारसँग दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर संसद् अघि बढाउने या अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने । यी दुवै विकल्प सहज छैन । गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाए सरकार नै ढल्ने सम्भावना रहन्छ भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर जेनतेन अहिले काम चलाए पनि त्यो बजेट फेरि संसद्को अर्को अधिवेशनबाट पारित गर्न समस्या छ । यो अवस्थामा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने यकीन छैन ।
जे सुकै भए पनि भिजिट भिसा प्रकरणले अहिले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीच दुरी बढेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अवस्था सहज बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याए गलत परम्परागत बस्ने र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही नहुने सम्भावना रहन्छ । अहिलेको निकास भनेको दलहरुबीच सहमति गरेर एउटा मध्यमार्गको खोजी गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
