काठमाडौं  । नेपालमा ९९ प्रतिशत सङ्क्रमित लक्षसमयमा काम सम्पन्न नगरेर निर्माण क्षेत्रमा बदनाम शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनीले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल किन्न सरकारी ठेक्का पाएको छ।  

अधिकारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन्। अधिकारीले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ठूला सरकारी कारोबारमा कब्जा जमाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

समयमा खरिद नगरेर किसानले मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पहुँचवाला अधिकारीले ठेक्का पाएपछि बजारमा थप अभाव हुन सक्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था शैलुङ इन्टरप्राइजेज र सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबीच केही समयअघि साढे पाँच लाख क्विन्टल (५५ हजार टन) रासायनिक मल खरिद सम्झौता भएको छ। शैलुङमार्फत करिब दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँको युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।

अहिलेको बजार मूल्यअनुसार युरियाको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३९ सय रुपैयाँ छ। यस हिसाबले साढे पाँच लाख क्विन्टलको मूल्य दुई अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलर सटही मूल्य तलमाथि भइरहन्छ। सरकारले अनुदान दिएकाले किसानले भने क्विन्टलको १४ सय रुपैयाँमा युरिया मल पाउँछन्।

शैलुङले २५ हजार टन युरिया आयात गर्न एलसी खोलिसकेको छ। थप ३० हजार मल खरिदका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरेर यसै साता एलसी खोल्ने तयारी गरेको छ। रासायनिक मल कारोबारमा शैलुङको अनुभव नभए पनि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर उक्त कम्पनीलाई मिल्ने गरी प्रक्रिया पुर्याएको आरोप लागेको छ। समयमा खरिद नभएर किसानले मल किन्न नपाएको अवस्थामा बदनाम कम्पनीलाई ठेक्का दिनु रहस्यमय रहेको कृषि विज्ञ बताउँछन्। विज्ञका अनुसार मल खरिदमा सधैं आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ। आर्थिक लेनदेनका कारण समयमा मल खरिद नगर्दा किसानले मल नपाएको कृषि विज्ञ डा। कृष्ण पौडेलले बताए। ‘अनुदानको मलमा पहिलेदेखि नै ठूलो घोटाला हुँदै आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले अधिकारीले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ठेक्का हत्याए।’

कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी भने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धामा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको दाबी गर्छन्। कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले ६ वटा कम्पनीमा न्यून कबोल गरेकाले मल खरिदको जिम्मा शैलुङ इन्टरप्राइजेजले पाएको बताए। ‘६ वटा कम्पनीको प्रतिस्पर्धाबाट शैलुङ छानिएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पु(याएकाले ठेक्का दिएका छौं।’

अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गरेर बिक्री गर्छन्।

बजेट भाषणमा रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट छुट्याउने गरिए पनि किसानले बेलैमा मल पाउँदैनन्। कमिसन लेनदेन नमिल्दासम्म खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्ने कृषि विज्ञ पौडेल बताउँछन्। सरकारले यो वर्ष चार लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि अनुदान दिएको छ। बर्खे मौसममा धान, तरकारी, मकै, कोदोका लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ।  

कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले ठेक्का गरेको एक लाख २१ हजार टन मल समयमा ल्याउन नसक्दा बजारमा मलको अभाव भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले समयमा मल ल्याउन नसक्नुमा कोरोनालाई कारण देखाएका छन्।  

सरकारले युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ। युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो सीमा क्षेत्रको मूल्य हो। रक्सोलबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा लाग्ने ढुवानी भाडा जोडेर मल बिक्री गरिन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शाखाले हरेक जिल्लामा त्यहाँका सहकारीलाई मल बिक्री गर्छन्। सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मल आपूर्ति व्यवस्थापन समिति छ। उनीहरुले जिल्लामा पुगेको मलका आधारमा कोटा बाँडेर बिक्री गर्छन्।

सरकारले मलमा हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा रासायनिक मलका लागि करिब दोब्बरले बजेट वृद्धि भएको छ। आव ०७२/७३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेकोमा सरकारले चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारले आगामी आव ०७७/७८ का लागि रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।