काठमाडौँ । सरकारले विज्ञापन बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गरेको छ ।
हुमागाईंलाई सरकारले बोर्डको रिक्त अध्यक्षमा पुनः नियुक्ति गरेको हो । यसअघि हुमागाईं आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुनुभएको थियो । त्यस्तै सरकारले जापान सरकारबाट छात्रवृत्ति परियोजनाको लागि प्राप्त हुने जापानी येन ५७२ मिलियन (करिव ५३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने गरेको छ ।
सरकारका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले बाफिकोट–खुंग्री १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि ३.२७८ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सीनालाई नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश स्वीकृति दिने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः
जापान सरकारबाट छात्रवृत्ति परियोजनाको लागि प्राप्त हुने जापानी येन ५७२ मिलियन (करिव रु.५३ करोड ७६ लाख) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
बाफिकोट–खुंग्री १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि ३.२७८ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
मिति २०८२/२/१९ देखि २०८२/२/२३ सम्म फिलिपीन्सको, मनिलामा आयोजना हुने २०२५ एशिया क्लिन इनर्जी कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सीनालाई नियुक्त गर्ने ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र गणतन्त्र कोरियाको रुरल डेभलपमेण्ट एडमिनिस्ट्रेशनबीच हस्ताक्षर हुने नेपालको कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
हङकङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा २०८२ जेठ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला साविक सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ९ को ०–१८–५ विघा जग्गा महाकवि देवकोटा क्याम्पस सुनवल, नवलपरासीलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडकअन्तर्गतको राम्दी–रानीमहल सडक खण्ड तथा हार्मीचौर–बलेवा–मालढुङ्गा सडक खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सडक रेखाङ्कन भित्र पर्ने तथा सडक स्तरोन्नति गर्दा क्षति हुने २७ वटा घरटहराहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाअन्तर्गत जिल्ला सुनसरी, पाविक दुहवी–८ख मा ०–४–१७ विघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई दक्षिणकाली न.पा गोदावरी न.पा., वागमती गा.पा., भीमफेदी गा.पा. र बकैया गा.पा. मा करिव २१३ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी र एक जना महासेनानीको पदाव थप गर्ने । साथै, तीन सहायक रथी र एक महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतलाई भेरी पम्पिङ्ग उप–आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणको लागि लेकबेसी नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.१५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच हस्ताक्षर हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (इ.पि.एस.) मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने ।
अर्जुनधारा नगरपालिका, झापालाई जापानको इवाते प्रान्तस्थित तोनो सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
ललितपुर महानगरपालिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यस्थित ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा, फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङः छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगुः वेदकोट नगरपालिका, कञ्चनपुर, भंगहा नगरपालिका, महोत्तरी, भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत, वारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, गोरखा, सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला,
के. आई. सिंह गाउँपालिका, डोटी, पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरः जैमिनी नगरपालिका, वाग्लुङ, कमलबजार नगरपालिका, अछामः दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कञ्चनपुर, फलेवास नगरपालिका, पर्वत, सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ र कैलाश गाउँपालिका,
मकवानपुरलाई विभिन्न आयोजना सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने। साथै, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने ।
निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिमा नेपाल सरकारका सचिवहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीमध्येबाट पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई सदस्य तोक्ने ।
विज्ञापन बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा लक्ष्मण हुमागाईं, काभ्रेपलाञ्चोकलाई नियुक्त गर्ने ।
२०८२ असार ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म क्ष्कचबभ िको त्भ िब्खष्ख मा आयोजना हुने मुनिएक्स्पो २०२५ सम्मेलनमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८६/८७) स्वीकृत गर्ने।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश स्वीकृति दिने ।
सार्वजनिक सेवा प्रशारण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव भुपाल बराललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वागमती प्रदेशको प्रमुखर्सा पदमा पदस्थापन गर्ने ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा श्री दिनान मिश्रलाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गर्ने ।
सचिवहरु डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, किरणराज शर्मालाई लोकसेवा आयोग, हरिप्रसाद मैनालीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, डिल्लिराम शर्मालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, दीपक काफ्लेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय, चुडामणि पौडेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गोविन्दबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, महादेव पन्थलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, रघुराम विष्टलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र शोकान्त पौडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गर्ने ।
