कञ्चनपुर। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुनदेवी उपभोक्ता समितिअन्तर्गतका उपभोक्तालाई आज निःशुल्क रूपमा विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको छ ।
समितिको शुक्लाफाँटा नगरपालिका ६ कसरौलस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ८५ जना उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको हो । उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलोसँगै कुकर, तवा, कराइलगायत भाँडा निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको छ ।
विद्युतीय चुलो खरिदका लागि नगरपालिकाले प्रतिसेट रू चार हजार, कनेक्ट परियोजनाले रू चार हजार, हिमाली प्रकृति र साडा नेपालले रू दुई/दुई हजारका दरले लागत साझेदारी गरेका छन् ।
चुलो वितरण कार्यक्रममा नगर प्रमुख रणबहादुर महराले घरेलु इन्धनका रूपमा अझै पनि विपन्नताको अवस्थामा रहेका परिवारले दाउराको प्रयोग गर्दै आएकोमा निःशुल्क रूपमा चुलो पाइएपछि वन माथिको निर्भरता कम हुने बताउनुभयो ।
नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले चुलो वितरणको कार्यले महिलाहरूले पिठ्यँुमा दाउराको भारी बोकेर दिनहुँ वन क्षेत्र पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो । चुलो वातावरणमैत्री भएकाले वातावरण संरक्षणमा यस कार्यले टेवा पुर्याउने बताउनुभयो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लवदेव विष्टले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई परेको बताउनुभयो । निकुञ्ज क्षेत्रबाट आहारको खोजीमा निष्कने जङ्गली जनावर बस्तीमा छिर्दा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुँदै आएको बताउनुभयो ।
“मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले घाँसपात दाउरालगायत ल्याउनका लागि वन क्षेत्रमा जाँदा बन्यजन्तुसँग द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दाउरा बिनानै विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन पाइने भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले वनभित्र छिर्दैन, वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व हुने सम्भावना हुँदैन ।”
दाउरा बिनानै विद्युतीय चुलाको प्रयोग गरी खाना पकाउन सकिने भएकाले वनमा आश्रित रहनु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यसैगरी, वेदकोट नगरपालिका र कनेक्ट परियोजनाको लागत साझेदारीमा मध्यवर्ती क्षेत्रका २०० उपभोक्तालाई यसअघि विद्युतीय चुलो र त्यसमा लाग्ने भाँडाकुँडाको सेट उपलब्ध गराइएको रिनेवल वल्र्डका क्षेत्रीय प्राविधिक अधिकृत सरोज बुढाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बेलडाँडी गाउँपालिका र कनेक्ट परियोजनाको साझेदारीमा १८० उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । रासस
