काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको बजेट संरचना असहज बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार मणिकर कार्कीको पुस्तक अर्थदृष्टि लोकार्पण समारोहमा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा सामाजिक सुरक्षा र राज्यका अन्य सेवा–सुविधा खर्चहरू अत्यधिक भएको कारण मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पुँजी अभाव सिर्जना हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । आर्थिक वर्षको बजेटको आधा ऋण र व्याज तिर्न र बाँकी सामाजिक सुरक्षामै सकिने भएका कारण आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार्न ‘साहसिक निर्णय’ आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । सरकारी कर्मचारीको सुविधा कटौती गरे विद्रोहको खतरा हुने र कर वृद्धिद्वारा समाधान खोज्न पनि गाह्रो भएको कारण वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निकै कठिन हुने उहाँको बुझाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा अहिले संरचनात्मक समस्याहरु छन् । ९ लाख कर्मचारी छन्, ७ लाख पेन्सन खाने अरु मान्छेहरु छन्, २४ लाख मान्छेले वृद्धभत्ता खान्छन् । ९ लाख मान्छेले एकल महिला भत्ता खान्छन् । यो सबै संख्या ४९ लाख पुग्दो रैछ । यसमा अरु पनि राज्यको सुविधा खाएर बस्नेहरु छन् । हाम्रो यो लोड यति ठूलो छ कि झण्डै साढे दश खर्ब पैसाँ यसमै जान्छ । बजेटको आधा पैसा ऋण र व्याज तिर्नमा र बाँकी पैसा सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । अनि विकास चाँही कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसको कुनै उत्तर छैन । अहिले सेवा सुविधा घटाइदियो भने विद्रोह गर्न आउँछन् मान्छेहरु । कर बढाएर वा अन्य कुनै कुराहरु बढाएर पनि गाह्रो छ । अब यो संरचनात्मक समस्याबाट बाहिर आउनका लागि पहरामा हान्नैपर्ने हिम्मतको खाँचो छ ।’
सामाजिक सुरक्षा खर्चको अनियमित विस्तारले आर्थिक श्रोतहरू विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्न कठिन भइरहेको पाण्डेले बताउनु भयो ।
