काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा लामिछानेको रिट निवेदनमाथि गत मंगलबारदेखि सुनुवाई जारी छ । रिटमा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ । आज पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि जवाफी बहस सुरु हुने छ ।
रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा ६ पटक पेशी सरेरपछि सुनुवाइ हुन थालेको हो । जबकी यस्तो प्रकृतिको रिटको सकेसम्म चाँडो आदेश दिनुपर्छ । किनकी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतको सधैं प्राथमिकतामा पर्छ ।
तर रविको मुद्दा सामान्य मुद्दा जस्तै लम्बिएको छ । यसले नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । किनकी मूल मुद्दा जसरी नै यो रिटको सुनुवाइ लुम्बिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ भइरहँदा न्यायाधीशका प्रश्न र कानुन व्यवसायीको जवाफसमेत रोचक देखिएका छन् । न्यायाधीशका पेचिला प्रश्नले सरकारी वकिललाई आच्छुआच्छु पारेको छ । न्यायाधीशहरुले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण सोध्दै जिबि राई पक्राउ नपर्नुको कारणसमेत सोधेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, जिबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो ? भन्ने प्रश्नसमेत न्यायाधीशले गरेका छन् ।
रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन गरेको काम स्पष्ट नपारिएको भन्दै इजलासले सरकारी वकिललाई प्रश्न गरेको छ । ‘अभियोजन गर्ने निकायले फौजदारी दायित्व गोस्वारामा (सोलोडोलो) एकमुस्ट ल्याउने हो र ? यो व्यक्तिले यो गर्यो, यसको आपराधिक दायित्व यो हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ होला नि ?’ न्यायाधीशको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै, इजलासले उच्चको आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया जिल्ला अदालतले सुरु नगर्दै रविलाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
तर, बेन्चका प्रश्नमा सहकारी वकिलले तथ्यपूर्ण आधार र तर्क पेस गर्न सकेका छैनन् । अदालतको आदेशअनुसार थुनामा पठाउनुपरेको, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई अपराधको सूचनाको आधार मात्र बनाइएको, अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिक प्रभाव नरहेको बताएका थिए ।
‘रविको रिटमा भएका बहस सुन्दा, न्यायाधीशले गरेको प्रश्न र सरकारी वकिलले दिएको जवाफ हेर्दा थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण र आधार देखिँदैन’, एक जना सत्तारुढ दलकै नेताले भने, ‘तर यो मुद्दाको निर्णय गर्नसमेत न्यायाधीशहरुलाई विवादमा पर्ने डर छ किनकी यो विषय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ ।’
राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यो रिटमाथि धेरै दिनसम्म सुनुवाइ नै भएन । अहिले सुरु भएको सुनुवाइ पनि लम्बिएको छ । अब न्यायाधीशले सम्भवत आज सुनाउने आदेशमा के कानुनी आधार देखाउँछन् त्यसको न्यायीक क्षेत्रले नै प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
