काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र कुनै बेला भन्ने गर्थे– संविधानमा लेखेर मात्र विभेदको अन्त्य हुँदैन । विभेद अन्त्य गर्न नेतृत्व मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।
हो, अहिले संविधान र कानुनमा सबै किसिमको विभेद अन्त्य गर्ने भनिएको छ । तर स्वयम् रविन्द्र मिश्र अहिले विभेदको सामना गरिरहेका छन् । उनी साढे १ महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । गत चैत १५ गते राजावादीले काठमाडौंमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोप मिश्रमाथि लागेको छ । उनलाई प्रहरीले पटकपटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
मिश्रलाई एकपछि अर्को अभियोगको अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले थुनामा राखिएको छ । यो विषयमासंविधानविद्हरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । तर सरकार चुपचाप कानुनको आडमा अदालतबाट म्याद थप गरेर उनलाई थुनामा राखिरहेको छ । उनीमाथि एकपछि अर्को अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अझै मुद्दा भने चलाउन सकेको छैन । बरु उनलाई हिरासतमै मानसिक यातना दिएर राखिएको छ । रिहाइको माग बढ्दै गएपछि प्रहरीले आपराधिक उपद्रवको नयाँ पुर्जी थमाएर थुनामै राखेको छ ।
उता, सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोप लागेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । सहकारी ठगीकै आरोप लागेका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी ठगी प्रकरणकी अभियुक्त भए पनि धरौटीमा रिहा भएकी छन् । रविमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको आरोप लागिरहँदा नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेको बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीमाथि संगठित अपराधको आरोप लगाइएको छैन ।
यता उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बाल संगठनको जग्गा भाडामा अनियमिताको आरोपमा वैद्यसहित १७ जना विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । तर वैद्यलाई पक्राउसम्म गरिएको छैन । फरार अभियुक्तका रुपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । कतिसम्म भने उपप्रधानमन्त्री सिंहको दिदी भएकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न त कता हो कता बयानसम्म लिन बोलाएन । जबकी वैद्यमाथि लागेको आरोप झन् गम्भीर छ ।
सहकारी ठगीकै आरोप लागेकी नेपाली कांग्रैसकी सांसद माया राई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेकी छन् । उनलाई काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनको आरोप लागेको छ ।
उनी २०७३ कात्तिक ६ गतेदेखि २०७४ मंसिर ४ गतेसम्म उक्त संस्थाकी सदस्य रहेकी थिइन् । त्यस समयमा ८९ लाख ३४ हजार ४५५ रुपैयाँ र २०७४ मंसिर ८ गतेदेखि २०७६ भदौ २१ गतेसम्म सचिव पदमा रहँदा कार्यसमितिको नाममा भएको एक करोड ४२ लाख १० हजार ४३३ रुपैयाँ गरी जम्मा दुई करोड ३१ लाख ४४ हजार ८८८ रुपैयाँ अपचलन भएको सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत पुस २९ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्दा सरकारी वकिलले उनलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलले एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो माग गरेको थियो ।
त्यतिबेला सरकारी वकिलले माया राईको तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै प्रतिवादी कायम गरेको थिएन ।
कांग्रेस सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यस मुद्दामा लामिछाने भने ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
हुन त रविन्द्र, रवि, रिता होस् या माया नै किन नहोस् । सबैको मुद्दा फरक हुन् । रवि र मायाको आरोपमा तालमेल छ । तर एक जना थुनामा रहनुपर्ने अवस्था छ भने अर्को धरौटी बुझाएर खुला रुपमा रिहा ।
त्यस्तै रविन्द्र मिश्रलाई पनि राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहमा लामो समयदेखि थुनामा राखिएको छ ।
रविन्द्र मिश्र र रिता सिंह वैद्यमाथिको आरोपमा पनि कुनै तालमेल छैन । तर यी दुई जनाबीच फरक व्यवहार हुनुमा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको हात रहेको बताइएको छ । रविन्द्र मिश्र र प्रकाशमान सिंह काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचनमा भिडेका थिए । रविन्द्रलाई झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै सिंहले चुनाव जितेका थिए । अहिले यो क्षेत्रमा मिश्रले आफ्नो लोकप्रियता बढाउँदै लगेका छन् । त्यसलाई निस्तेज पार्न सिंहले उनीमाथि इख साँधेर पूर्वाग्रह राखेको आरोप लागेको छ ।
सिंह नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर गएका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रभावित पारेका छन् । गृह मन्त्री रमेश लेखकसमेत श्रेष्ठका अगाडि निरीह सावित भएका छन् । सिंहले जे भन्यो त्यही गर्न लेखक बाध्य छन् । यसले गर्दा रविन्द्रमाथिको अनुसन्धान नसक्न प्रहरीमाथि दबाब परेको बताइएको छ ।
रविन्द्रमाथि नयाँ नयाँ अभियोग लगाएर म्याद थप्दै हिरासतमा राखिएको छ । त्यही कारण मिश्रले अदालतमा समेत गुनासो गर्दै आएका छन् । यसअघि प्रहरीले मिश्रमाथि राज्य विप्लव र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद लिइरहेको थियो । आठौं पटक म्याद थप्दा झन्डै दुई महिना गुज्रिएको छ । बयानसमेत भइसकेको र कुनै नयाँ प्रमाण फेला नपरेका कारण मिश्रलाई रिहाइ गर्न चौतर्फीरुपमा आवाज उठिरहँदा दवावमा परेको प्रहरीले उनको हिरासत बास लम्ब्याउन नयाँ अभियोगको तरवार तेस्र्याएको हो ।
म्याद थप गरिएको होस् या थुनामा पठाउने या धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेशमाथि अहिले नै प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तर प्रशासनिक, राजनीतिक र न्यायिक निकायले एउटै विषयमा पनि फरक फरक व्यवहार हुने दु:खद पक्ष हो ।
