काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सङ्घीयता विरोधी सङ्घीयता ल्याउने पार्टीहरू नै रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित सङ्घीयताको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका बजेट पनि सङ्घले विनियोजन गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहप्रति सङ्घ सरकारले विश्वास नगरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सङ्घीयताको विरोधी अरू कोही नभएर सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू रहेको पुष्टि भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू सत्तामा पुग्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँदै कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको बताउनु भयो । उहाँले बनेका कानुनको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नहुने, बनेको कानुन कार्यान्वयन नहुने, बजेट फिर्ता ल्याइने जस्ता कामहरू सङ्घ सरकारबाट भएको बताउँदै सङ्घीयता प्रतिको बुझाइ नै बेठिक भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मेन्टालिटीको कुरा गर्दा खेरी बजेट कहाँ कति दोस्रो कुरा हो, ५० हजार, २५ हजारका सङ्घले हाल्ने के हो त त्यो ? त्यो मेन्टालिटी त हो । तल संयन्त्र छ, संरचना छ, उसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छैन, दिइँदैन । त्यो खालको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । सङ्घीयताको विरोधी अरू कोही होइन, सङ्घीयताका विरोधी सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू नै छन् । आफू सत्तामा पुग्दा कार्यान्वयन भइराखेको छैन । कानुन बनिराखेको छैन । कानुन नबनेर तल प्रदेशले आफ्ना अधिकार पाइराखेको छैन । बनेका कानुनको अधिकार हस्तान्तरण भएको छैन । बनेको कानुन कार्यान्वयन हुँदैन । तल दिइएको बजेट फिर्ता ल्याइन्छ । कुन योजना कसको भनेर छुटाइएको छैन । यसले गर्दा हाम्रो सङ्घीयता प्रतिको बुझाइ नै बेठिक छ ।”
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि सङ्घीयताका पक्षधरहरूले दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
