काठमाडौँ । नेपालमा राजनीतिक र शासकीय स्वरुप परिवर्तनसँगै नेपालको वन व्यवस्थापनको नीति पनि विकसित हुँदै आएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागको तत्थ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ढाकिएको छ । जैविक विविधताको भण्डार वन क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । नेपालको संविधान २०७२ ले वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका लाग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरेको छ ।
संविधानमा उल्लेखित भूमिका बमोजिम सबै तहका सरकारले कानून बनाएर वातावरणको स्वच्छता कायम राख्दै वन व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको वन बिनाश र वातावरणीय क्षयीकरणलाई सामना गर्दै तीन तहका सरकार मिलेर स्थानीय समुदायको सहकार्यमा प्रदेश र अन्तरप्रदेशमा फैलिएका राष्ट्रिय वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आजको अवश्यकता हो ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्नका लागि पनि दिगो वन व्यवस्थापनमा सरकारले विषेश ध्यान दिनु आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता देखिएको छ । वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण वा खानी सञ्चालनले पनि बिस्तारै वन विनाशमा ठूलो भुमिका खेल्ने भएकाले वन क्षेत्रमा भौतिक निर्माण वा खानी सञ्चालन गर्नु नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन क्षेत्र मासिने गरी आवासलगायतका भौतिक निर्माण गर्न नहुने बताउनु भयो । वन क्षेत्र अतिक्रमण हुनबाट बचाउन सबै क्षेत्रले भुमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘पहिला नै कसैले वन क्षेत्रमा एउटा छाप्रो बनाएको छ भने त्यतिबेलै त्यहाँबाट यो छाप्रो यहाँ बनाउनु हुँदैन भनेर भनौँ ।’ उहाँले राजधानी काठमाडौंकै राष्ट्रिय वन क्षेत्र विनाशको दिशामा गइरहेको बताउनु भयो । पुस्तौनी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नभएका व्यक्तिहरुले पैसा खुवाएर जग्गाधनी पुर्जा लिएर घर बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नागार्जुनको फेद हेर्नुभएको छ की छैन साथीहरुले रु के त्यो वन क्षेत्र मासिएको छैन त्यहाँ, पुस्तौनी आवादी हो त्यहाँ, पुस्तौनी धनीपूर्जा छ रु अस्ति गएर पैसा खुवाएर निकालेको धनीपूर्जा होइन ।’ यस्ता समस्या हल हुनेगरी वन संरक्षण पहिलो काम भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले वन संरक्षण गर्न सकिएमात्रै सम्वद्र्ध गर्न सकिने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पञ्चायतलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३६ सालमै वैज्ञानिक वन व्यवस्था भनेर सालघारी फँडानी गर्दा अहिले समस्या देखिएको बताउनु भयो । सालघारीको वैज्ञानिक तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले अब वन क्षेत्र बिस्तार गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । ‘वन क्षेत्र अब धेरै विस्तार गर्न सकिँदैन, त्यसैले सघन वनतर्फ जाऔँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘ग्रामिण क्षेत्रका छेउका खाली जमिनहरु जुन वन क्षेत्रमा पर्छ, कृषकहरुका समूह बनाएर कृषि वन बनाऔँ ।’ आँपघारी तथा फलफूलका बगैँचा लगाउँदा त्यसले दोहोरो लाभ दिने उहाँको भनाइ छ ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव उत्तरदायी पत्रकारितामार्फत दीगो वन व्यवस्थापनलाई समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । ‘जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता वातावरणीय क्षति न्युनिकरणबारे कलम चलाउन जरुरी छ’, उपराष्ट्रपति यादव भन्नुहुन्छ– ‘जलवायु परिवर्तनका रोकथाममा सरकारका प्रयासहरुमाथि निगरानी बढाउनु, वातावरणमैत्री प्रविधि हरित उर्जा तथा दिगो विकास सम्बन्धी जानकारीहरु आम नागरिकसम्म सरल भाषा र शैलीमा पस्कन सक्नुपर्दछ ।’ नीति निर्माणका तहमा रहेकाहरुलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेबारी सञ्चारमाध्यमको रहेको उहाँको भनाइ छ । वन क्षेत्र बिनासतर्फ गइरहेकाले पानीको स्रोतमा निरन्तर कमी आइरहेको छ । पहाडी भेगमा केही दशकदेखिनै पानीको मुहान सुक्दै गइरहेको छ भने तराईमा पनि यो समस्या देखिएको छ ।
पछिल्ला सर्वेक्षणहरुमा तराईका समथर भागमा धेरै गहिरो इनार खन्दा पनि पानी नभेटिनु पनि जलवायु परिवर्तको कारकको रुपमा हेरिने गरिएको छ । चुरे भावर क्षेत्रमा भइरहेको वन फडानी तथा खानी सञ्चालनले पानीको मुल सुक्दै गइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले समाजमा देखिन सक्ने विभिन्न समस्याहरुलाई सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारणलाई सचेत पार्नुपर्ने उपराष्ट्रपति यादव बताउनु हुन्छ । ‘चुरे भावरको समस्या, तराई–मधेशमा पानीका मूलहरुको जलस्तर निकै तल गएको वा सुकी सकेको लगायतका विषयवस्तु समेट्दै प्रभावित क्षेत्र र समुदायको समस्यालाई उजागर गर्न जरुरी छ ।’ हिमालय क्षेत्रमा सयौँ वर्षदेखि स्थिर रहेका हिमतालहरु जलवायु परिवर्तनका कारण फुट्न सक्ने खतरा कायमै छ । हिमताल फुट्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दमा पर्न सक्ने असर र त्यसबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सचेतनाका बारेमा सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने उपराष्ट्रपति यादवको जोड छ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्याले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर पुगिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउनु हुन्छ । सर्वसाधारणमा सूचना संप्रेषण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चारमाध्यमले मात्रै सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने सक्ने उहाँको भनाइ छ । प्रेस जगतले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या र यसले विकास निर्माण र समाजमा पारेको असरबारे आम नागरिकलाई सुसुचति गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो । सञ्चारमाध्यमले विवेक नपु¥याउँदा प्रेस जगतनै बद्नाम हुन थालेको सञ्चार मन्त्री गुरुङको बुझाइ छ । ‘अनलाइनको माध्यमबाट जुन किसिमको अफवाह फैलाईरहेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘तीन वटा शक्ति धार्मिक, राजनीतिक र राज्य शक्तिमाथि अराजक तरिकाले सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर प्रहार गर्ने जुन परिपाटी बढेको छ यसले प्रेसलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ ।’ प्रेस जति बलियो भयो लोकतन्त्र त्यत्ति नै मजबुद हुने उहाँको दाबी छ । मन्त्री गुरुङ भन्नुहुन्छ– ‘प्रेस स्वतन्त्रता जहाँ बलियो हुन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । अर्को कुरा जलवायु परिवर्तनले संसारभर घण्टी बजाइरहेको छ ।’
सञ्चामन्त्री गुरुङको बुझाइमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरु अहिले भाषणमा मात्रै सिमित भएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनले संसारभर घण्टी बजाइरहेको छ । त्यसबाट उत्पन्न समस्याले विकास निर्माण र समाजमा पारेको असरबारे भाषणमात्र नभई काम नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ आजको विश्व नै विकासको पछि लागेको र प्रकृतिको संरक्षणमा नलाग्नु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ । दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तनको असरले मानवीय जीवनयापनमा कठिनाइ आइरहेको छ भने कतिपय स्थानबाट बसाईं सराईको समस्या समेत देखिन थालेको छ । कतिपय विज्ञहरुले नेपालको पहाडी भेगबाट तराई–मधेश वा शहरी क्षेत्रमा बसाई सराई हुनु जलवायु परिवर्नतको जल्दोबल्दो समस्या भएको बताउँछन् । समयमा पानी नपर्नु, पानीका मुल सुक्नु तथा खेतीपातीलगायत पिउने पानीको समेत समस्या देखिएपछि पहाडबाट बसाई सराई गर्नेको संख्या विगत एक दशकदेखि बढिरहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जलवायु परिवर्तनले आगामी दश वर्षमा पार्नसक्ने असरबारे आँकलन गरी समस्याको समाधानका लागि आजैदेखि खाका निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । ‘जलवायु परिवर्तनले अबको दश वर्षपछि उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ’, मन्त्री गुरुङ भन्नुहुन्छ– ‘जहाँ विकास निर्माणका काम हुन्छन् त्यहाँ वातावरण प्रदुषणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’
मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई न्युनिकरण गर्नेगरी भावी योजना निर्माणतर्फ सोच्न बाध्य हुनेगरी सुझाव दिन सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालको वन विनाशमात्रै होइन संरक्षण र संवद्र्धन पनि भइरहेको छ । विगतका सरकारले बनाएका योजना र कार्यान्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाएको वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी बताउनु हुन्छ । ‘२०४६ पछिको परिवर्तन र सामुदायिक वन अवधारणाले देशलाई अन्तर्राष्टियस्तरमा प्रशंसा दिलाएको छ ।’ नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहास गौरवपूर्ण भएको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘नेपालको वन प्रणाली आजपनि हरित लोकतन्त्रको सफल अभ्यासको रुपमा स्मरण हुन्छ ।’
वर्तमान विश्वमै वन उपयोगको तरिका फेरिँदै गएको छ । वनलाई आर्थिक आम्दानीको स्रोत तथा रोजगारीमा जोडिने गरिएको छ । नेपालमा पनि वनको उपयोग रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री ठकुरी बताउनु हुन्छ । ‘हामीलाई थाहा छ अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नु पर्दछ’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘यस्तो रुपान्तरण केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव छैन । त्यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पनि मार्गदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।’ २० वर्षे रणनीतिक योजनामार्फत नीति, संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टता पाएकाले संघीय संरचना अनुसार वन संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वन संरक्षणको विषय मात्र नभइ हरित पूर्वाधारको विषय पनि भएकाले सबैको सामुहिक सहकार्यमा समुचिथ उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको पनि महत्वपूर्ण आधार वन क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगमा सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वर्तमान संघीय व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय वन संरक्षण र उपयोगका लागि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाले आगामी दिनमा वनलाई आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा उपयोग गरी रोजगारीको समेत सिर्जना गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
