काठमाडौँ। दुईदिने ‘नेपाल कुष्ठरोग सम्मेलन २०२५’ आज सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा कुष्ठरोगको वर्तमान अवस्था, विद्यमान चुनौतीहरू तथा समाधानका उपायबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले कुष्ठरोगलाई अझै पनि सामाजिक कलङ्कका रूपमा लिइनु लज्जास्पद रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि यो रोगप्रति विभेद कायम छ । कानुनले समेत कुष्ठरोगीलाई विभेद गर्ने प्रावधानहरू राखेको पाइन्छ । सदनमा यो विषयमा आवाज नै उठाइएको छैन, जसका कारण पीडितहरू लाञ्छना र तिरस्कार भोग्न बाध्य छन् ।”
उपसभामुख मगरले कुष्ठरोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको प्रतिभालाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई अवसरमा पहुँच दिनुपर्ने बताउँदै त्यसअनुसारको समावेशी वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समाजमा सामाजिक कलङ्क बनेका यस्ता रोग समेटेर विशेष विधेयक ल्याउनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य सांसद रेखा शर्माले जनप्रतिनिधिहरूमा कुष्ठरोगसम्बन्धी जानकारीको कमी रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरूलाई समेत जनचेतनामा समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “कानुनले विभेद नगर्नु भनिए पनि हालको देवानी संहिताले कुष्ठरोगलाई ‘महारोग’ भनेको छ, जुन वर्तमान संविधानको मर्मविपरीत छ । त्यसैले कानुन संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ”, शर्माले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, समिति सदस्य दीपा शर्माले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिए पनि समाजमा अझै केही रोगबारे खुल्न नसकिने स्थिति रहेको बताउँदै कुष्ठरोग निवारणका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा टङ्कप्रसाद बाराकोटीले कुष्ठरोग निवारणका लागि सक्रिय खोज, परीक्षण र जनचेतना अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कुष्ठरोग केवल रोगमात्र होइन, यो मानवअधिकार र समावेशी विकासको विषय पनि हो । यसको समाधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच थप समन्वय आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र कुष्ठरोगको उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा वार्षिक रूपमा औसत दुई हजार ८६७ जना नयाँ कुष्ठरोगका बिरामी फेला परिरहेका छन् । हाल नेपालका १८ जिल्लामा मापदण्डभन्दा बढी अर्थात् प्रति १० हजार जनामा एक जनाभन्दा बढी कुष्ठरोगी पाइने अवस्था रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । रासस
