काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र ४३ दिनदेखि न्यायिक हिरासतमा छन् । उनलाई एकपछि अर्को अभियोगको अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले थुनामा राखेपछि संविधानविद्हरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । रविन्द्रमाथी भइरहेको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर संविधानविद् विपीन अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘अहिलेलाई अदालतको कमेन्ट नगरौं । ४१ दिनसम्म राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरको चार्ज खेपेक रविन्द्र मिश्रलाई प्रमाण पुर्याउन नसकेर थुनछेक अवधि समाप्त हुन थालेपछि अर्को चार्ज थपिएको छ । थुनछेकको यो तरिका ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’मा पर्छ ? अन्यायपूर्ण लाग्यो है जर्साब ।’
राजावादी समूहले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ४३ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि एकपछि अर्को अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अझै मुद्दा भने चलाउन सकेको छैन । बरु उनलाई हिरासतमै मानसिक यातना दिएर राखिएको छ । रिहाइको माग बढ्दै गएपछि प्रहरीले आपराधिक उपद्रवको नयाँ पुर्जी थमाएर थुनामै राखेको छ ।
यता उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बाल संगठनको जग्गा भाडामा अनियमिताको आरोपमा वैद्यसहित १७ जना विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । तर वैद्यलाई पक्राउसम्म गरिएको छैन । फरार अभियुक्तका रुपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । कतिसम्म भने उपप्रधानमन्त्री सिंहको दिदी भएकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न त कता हो कता बयानसम्म लिन बोलाएन । जबकी वैद्यमाथि लागेको आरोप झन् गम्भीर छ ।
बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर लामो समयसम्म यो प्रकरणको मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन । मुद्दा नचलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । अन्तत: मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
रविन्द्र मिश्र र रिता सिंह वैद्यमाथिको आरोपमा कुनै तालमेल छैन । तर यी दुई जनाबीच फरक व्यवहार हुनुमा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको हात रहेको बताइएको छ । रविन्द्र मिश्र र प्रकाशमान सिंह काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचनमा भिडेका थिए । रविन्द्रलाई झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै सिंहले चुनाव जितेका थिए । अहिले यो क्षेत्रमा मिश्रले आफ्नो लोकप्रियता बढाउँदै लगेका छन् । त्यसलाई निस्तेज पार्न सिंहले उनीमाथि इख साँधेर पूर्वाग्रह राखेको आरोप लागेको छ ।
सिंह नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर गएका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रभावित पारेका छन् । गृह मन्त्री रमेश लेखकसमेत श्रेष्ठका अगाडि निरीह सावित भएका छन् । सिंहले जे भन्यो त्यही गर्न लेखक बाध्य छन् । यसले गर्दा रविन्द्रमाथिको अनुसन्धान नसक्न प्रहरीमाथि दबाब परेको बताइएको छ ।
रविन्द्रमाथि नयाँ नयाँ अभियोग लगाएर म्याद थप्दै हिरासतमा राखिएको छ । त्यही कारण मिश्रले अदालतमा समेत गुनासो गर्दै आएका छन् । यसअघि प्रहरीले मिश्रमाथि राज्य विप्लव र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद लिइरहेको थियो । छैटौंपटक म्याद थप्दा ४१ दिन गुज्रिएको छ । बयानसमेत भइसकेको र कुनै नयाँ प्रमाण फेला नपरेका कारण मिश्रलाई रिहाइ गर्न चौतर्फीरुपमा आवाज उठिरहँदा दवावमा परेको प्रहरीले उनको हिरासत बास लम्ब्याउन नयाँ अभियोगको तरवार तेस्र्याएको हो ।
आफूलाई तेस्रो अभियोग थपिएपछि मिश्र इजलासमै आक्रोशित सुनिए । उनले आफूलाई के गर्न खोजिएको हो भनेर बुझ्न नसकेको बताए । न्यायाधीशहरुप्रति पनि उनले गुनासो पोखे ।
इजलासमा मिश्रको अभिव्यक्ति कस्तो थियो त ?
आज ४२ औं दिनमा आइपुग्दा राज्यले मेरो निधारमा तेस्रो कालो टिका लगाइदिएको छ । हिजो ४१ दिनसम्म राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको टिका लगाएर हिँडाइएको थियो । आज आएर पूर्जी थमाएर आपराधिक उपद्रवको टिका लगाइदिएको छ । त्या टिका पुछ्ने अधिकार न्यायालयसँग हुन्छ भनेर मैले यहाँ आफ्नो कुरा राखिरहेको छु ।
यो के गरेको मैले बुझ्दै बुझिनँ । ठिक छ त्यहाँ घटना भयो, मलाई पक्रेर ल्याइयो, मलाई त्यसमा कुनै गुनासो छैन । त्यसपछि औचित्यहीनरुपमा बारम्बार म्याद थपिइरहेको छ । वैशाख २ गते मेरो बयान सकियो । मसित भएको फोन उहाँहरुसितै छ । मैले प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँ छैन । भाग्ने ठाउँ छैन । १० गतेको बहसमा न्यायाधीसले तीन दिनमा कि थप प्रमाण ल्याउ, होइन भने हाजिर जमानीमा छाड भन्ने किसिमको आदेश गर्नुभयो । मैले सोचेँ, त्यही हुन्छ होला ।
तीन दिनपछि १८ वटा बुँदा पेश गरियो, हामी यसो गर्दैछौं । यताबाट यो डिटेल्स माग्दैछौं, त्यो माग्दैछौं भनेर । ठिक छ गर्नुस न । तर, यसका लागि म हिरासतमा बस्नैपर्छ ? म बाहिर बस्दा उहाँहरुलाई केही कुराले अवरोध गराउँथ्यो ? फेरि ५ दिनको, फेरि सात दिनको म्याद थपियो । महिला श्रीमान भएकाले म आज फेरि दोहोर्याउँुछ । म मेरो ८१ वर्षको डिमेन्सीया भएको आमाको कसम खाएर फेरि भन्छु, मैले कुनै पनि राज्यविरुद्धको कसुर वा संगठित अपराध गरेको छैन ।
यसलाई पनि कसैले नसुन्दिने भए म जाने कहाँ ? म देश बनाउन भने हिँडेको मान्छे । म इमानको धरातलमा उभिएर काम गरेको मान्छे । मेरो पृष्ठभूमि हेर्दा हुन्छ । नाकै अगाडि अश्रुग्यास हानेपछि म आवेशमा आएँ होला, तर के मैले हिंसाजन्य काम गरेको छु ? हिंसाजन्य कुरा गरेको छु ? फलानो ठाउँ घेर्न जाउँ भनेको छु ?
यदि बोलेकै आधारमा हुन्थ्यो भने ‘ले ले खुकुरी ले, ज्ञानेन्द्रलाई छप्काइदे’ भन्नेहरु अहिले सत्तामै छन् नि । बोलेकै आधारमा हुने भए त के के छन् छन् । तर, मैले कुनै पनि हिंसाजन्य काम नगर्दा पनि अपराधि उपद्रवको टिका लगाइदिने ?
श्रीमानहरु के भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया सुरुवातको निर्णय परिवर्तन गर्न मिल्दैन । नहुने हो भने म्याद थपको नाटक किन ? बहसको चरित्रै परिवर्तन गरौं । यत्रो प्रहरीको स्रोत किन प्रयोग गर्नु ? यत्रो मान्छेलाई पाँच घन्टा किन राख्नु । फाइल ल्याएर हस्ताक्षर गराए भइहाल्यो । बहस गर्यो गर्यो, बेदना पोख्यो पोख्यो, लास्टमा गएर उही म्याद थप ।
मिश्रको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस छ । उनले आफूविरुद्ध कुनै अभियोग लगाउने भए तत्काल लगाएर मुद्दा चलाउनु भन्दै आएका छन् ।
म्याद थप गरिएको विषयमा अदालतमाथि अहिले नै प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तर गृह प्रशासनले मिश्र र रिता वैद्यमाथी गरेको फरक व्यवहारको प्रश्न भने उठिरहेको छ ।
