१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओली सरकार आएपछि उर्जा क्षेत्रमा धेरै काम भएको छः गणेश कार्की



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोग उर्जाको क्षेत्रमा नियमन गर्नकै लागि जन्मेको संस्था भएकाले यसले अझ प्रभावकारी हिसावले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राजधानीमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिक उत्सबको अवसरमा बोल्दै उहाँले नेपालका निजी र निजी क्षेत्रलाई मात्रै नभएर सरोकारवालाहरुलाई पनि सम्बन्धित विषयवस्तुमा सँगसँगै अघि बढाउन आयोगले प्रयास गरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अहिलेको सरकार आएपछि केही महत्वपूर्ण काम भएको बताउँदै सरकारको प्रशंसा समेत गर्नुभयो । उर्जामन्त्रीको नेतृत्वले २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्र बनाएको बताउनु भयो । बंगलादेशका लागि विद्युत उत्पादन गरेर विक्री गर्नसक्नु ठूलो उपलब्धिी भएको कार्कीको भनाइ छ । २८ हजार ५ सय विद्युत उत्पादन गर्नका लागि नियमन आयोगको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताउनु भयो । उर्जा मन्त्रालय शक्तिशाली मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले एकद्वार नीतिहरु आउनेपर्ने समेत बताउनु भयो । सबै कुराहरु उर्जा मन्त्रालयमार्फत बजेटमा आउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

कार्कीले भन्नुभयो– ‘यो सरकार आएपछि ऐतिहासिक काम भएको छ । कतिपयले मलाई प्रवक्ता समेत भन्नुहुन्छ । म त्यो भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा लिनुभएको छ । सच्चै नै त्यो पूरा गर्नकै लागि उर्जा क्षेत्र नै हो ।’

नेपालका थ्रुपै जनतालाई सहभागी गराउन ५ लाखसम्म नेपाली जनतालाई बिना धितो लगानी गर्ने वातावरण बनाए अर्थ हुने बताउनु भयो । अहिले ५ सय भन्दा बढि कम्पनीहरु रहेको र त्यसैको हाराहारीमा जलविद्युत कम्पनीहरु आउन लागेको बताउँदै उहाँले प्रत्येक पटक एक जना शेयरधनी परिवर्तन हुँदा विभिन्न ठाउँमा स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । त्यस्तो काम गरेर आयोग बस्न नहुने कार्कीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार त्यो हेर्ने सम्बन्धित निकाय छ ।

उहाँकाअनुसार विद्युत नियमन आयोगले २८ हजार ५ सय बिजुली कसरी नियमनसँगै खपत गर्ने, कसरी विद्युतलाई व्यापार गर्ने त्यतातर्फ सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । विद्युत प्राधिकरणले पिपए गर्दा विभिन्न डकुमेन्ट हेर्ने गरेको बताउँदै कार्कीले त्यही प्रक्रिया विद्युत निमयन आयोगले गर्दा दोहोरो पर्ने बताउनु भयो । एकै ठाउँमा त्यस्ता कामहरु गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।