२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारीलाई सिपसँग जोड्न सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा ललितपुरमा बुधबार आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै । तस्बिरः माधवप्रसाद घिमिरे/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बजारको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान इन्टरनेशनल लेबर फाउन्डेसनद्वारा संयुक्तरुपमा ललितपुरमा आयोजित ‘औद्योगिकसम्बन्ध र श्रमनीतिसम्बन्धी’ गोष्ठीमा उहाँले रोजगारीलाई सिपसँग जोडन सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने मन्त्रालयको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको अग्रसरताबारे चर्चा गर्नुभयो । । उहाँले श्रम क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीसँग मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारको माग अनुसार सिपयुक्त श्रमशक्ति छैन भने त्यसलाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने ? रोजगारको लागि मुख्य विषय सिपयुक्त श्रमशक्ति हो ।”

सरकारसँगै टे«ड युनियन र निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले ल्याएको यस नीति औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकको हकमा लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । रासस