५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु सोमालियाका बालबालिका सहायता कटौतीबाट गम्भीररूपमा प्रभावितः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गान्धीद्वारा लेखिएका ‘नोट’ हरू एक करोड ७० लाख डलरमा बिक्री सुन सफा गर्ने बाहनामा ठगी गर्ने चार जना भारतीय पक्राउ उत्कृष्ट वातावरण पत्रकारिता पुरस्कारलाई निरन्तरता दिँदै रुपन्देही महासङ्घ पब्जी मोबाइलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता भोलिदेखि ८ हजारभन्दा बढी फोटोबीच मिथुन कुँवर बने नेपालिज इन फोटोग्राफीको ग्रान्ड प्राइज विजेता चलचित्र ‘बुकी’को ‘तनमनमा भलिबल’ गीत सार्वजनिक राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा गाईको मासुको आयातमा ९० दिनका लागि भन्सार छुट बाँदर धपाउने क्रममा लडेर एक जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा एआईलाई विधेयकमा समेट्ने बाहेकको नयाँ योजना छैनः सांसद जबरा



अ+ अ-

कठमाडाौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरु नरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नीति तथा बजेट संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘बोरिङ’ रहेको र नयाँ कुनै योजना नरहेको बताउनु भयो । एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा नयाँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले तर एआईलाई विधेयकमा समेट्ने गरी अघि बढ्ना कुनै जानकारी नरहेकाले झनै भद्रगोल हुने जोखिम रहेको बताउनु भयो । नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद जबराले भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै बोरिङ छ, यसमा केही पनि नयाँ छैन । त्यो सत्य हो । एउटा के नयाँ छ भने एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा छ । एआई विधेयक हामीले पनि बुझेको छैन, विदेशीहरुले पनि बुझेको छैन । गरि हाले भने त झन भद्रगोल हामीले बनाउँछौँ । यो नीति तथा कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हामी नीति बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यति धेरै ब्यागेस छ । आजको दिनसम्म पनि ठेकदारहरुले अर्थ मन्त्रालयमा गएर लाइन बसेर पैसको निम्ति लाइन बसिरहेका छन् । धेरै पोलिसी प्रोग्राम अनाउन्स गरेर पनि यसको उपलब्धि नहोला की भन्ने त्यो मेरो एउटा धारणा पनि हो ।’

सांसद जबराले दुई तिहाईको सरकारले केही बढी जोखिम लिएर भएपनि राम्रो बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा कार्यक्रममध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्रम योजना बैंक बाहिरका रहेको बताउनु भयो ।