काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू समावेश हुनु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शिक्षा नीति आर्थिक विकास वृद्धि र समृद्धिसँग सम्बन्धित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै सरकारले ल्याएको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने योजना प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले पाठ्यक्रम असान्दर्भिक हुँदा शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपाली लाखौँ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशिएको र खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको बताउँदै सरकारले युवाहरूले रोजेको, खोजेको, चाहेको विषयमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । तसर्थ, शिक्षा नीति आर्थिक विकास वृद्धि र समृद्धिसँग सम्बन्धित हुनु आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य, हाम्रो शिक्षा नीति, आर्थिक विकास वृद्धि र समृद्धिसँग सम्बन्धित छैन । त्यस कारणले यो नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू उल्लेख हुनु राम्रो पक्ष हो ।
हाम्रो पाठ्यक्रम असान्दर्भिक भएको कारणले हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुन कि भन्ने वर्तमान परिस्थितिमा यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, शिक्षाको नीति परिवर्तन गर्ने जुन प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, सरकारले यसमा बलियो प्रतिबद्धताका साथ मुलुकको लागि कस्तो शिक्षा चाहिन्छ रु भन्ने बुझेर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । नेपाली लाखौँ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशिएका छन्, खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ, यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले युवाहरूले रोजेको, खोजेको, चाहेको विषयमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”
उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले त्यसमा कलियो प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
