१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समिक्षा गर्नुपर्छ र रु प्रयोग नै समिक्षा हो सभामुख महोदय । यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्नेकुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समिक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ । त्यसो भए स्वागत गर्न सकिन्छ ?संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौं भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं । संशोधन गर्नपनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपाति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाउँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ ।’

उहाँले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन समेत प्रश्ताव गर्नुभयो ।