३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समिक्षा गर्नुपर्छ र रु प्रयोग नै समिक्षा हो सभामुख महोदय । यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्नेकुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समिक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ । त्यसो भए स्वागत गर्न सकिन्छ ?संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौं भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं । संशोधन गर्नपनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपाति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाउँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ ।’

उहाँले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन समेत प्रश्ताव गर्नुभयो ।