काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरुले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सभापति ऋषीकेश पोखरेलको आलोचना गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारीता घट्दै गएको बताउनु भयो । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उहाँले सभापतिको आलोचना गर्नुभयो । संसदको बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ । बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘डेडेकेटर लाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौं केही भएन, सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन । लेखा समितिको प्रभावकारीता यही हो ? समिति सरकारको छाँया भयो ।’

सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरुले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पु¥याइएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्नसक्छौं । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाँका रुपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरुकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताउनु भयो । समिति न्यायधीश नभएको बताउँदै उहाँले लेखा समितिलाई सांसदहरुको प्रश्तुत हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको बताउनु भयो । पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुग्याइने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो–‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त रु सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायधीश होइनौं ।’

भैरहवा विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । तर अरु सांसदले मान्न तयार हुनुभएन । छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको सन्दर्भमा टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘टिओआरका आधारमा प्रतिबेदन बनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट बरु पोखराका हकम देखियो । ती प्रतिवेदनहरु शंकाको घेरामा छन । पोखराको प्रतिवेदन कसरी स्वार्थ रहित छ ?’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका नेताहरुलाई समितिको संयोजक राख्न नहुने बताउनुभएको थियो । पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाउँदै बाहिर ल्याइएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।