९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध News Polar भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात News Polar स्थानान्तरण गरिएका सात बाघको बर्दियामा उद्धार News Polar हनुमन्ते र गोदावरी खोला किनारका १५ परिवारको उद्धार News Polar पाल्पामा पहिरोको बितण्डाः दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता News Polar सिक्किमको रिम्बी गाउँमा भारी वर्षापछि विशाल पहिरो जाँदा घरहरू क्षतिग्रस्त; कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी News Polar पोप फ्रान्स भ्रमणमा News Polar बोडे र मूलपानी जोड्ने पुल भासिएपछि यातायात आवागमन बन्द News Polar प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी सुरु

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने डर छः उपाध्यक्ष घिमिरे

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने डर छः उपाध्यक्ष घिमिरे
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शंका उब्जिएको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्युनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनशाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन रु भन्नेकुराको समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताउनु भयो । समयानुकुल अधिकांश कानून ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्युनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको यथार्थ हो । पहिचान भएका कानून निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले नै पूरा गर्नुपर्दछ । संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनशाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो रु आएन रु समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् ।

समयानुकुल अधिकांश कानून ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएका छन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शंका उठिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने, बन्न बाँकी कानूनहरु बनिसकेका छैनन् । समयमा समयानुकुल कानून बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।’

उपाध्यक्ष घिमिरेले कानून कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पु¥याउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।