२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘प्रहरीले बोली व्यवहार सुधारेर व्यवसायिकता प्रदर्शन गरोस्’ बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न आदेश भारतको सहयोगमा कालीकोटमा जनज्योति माविको भवन निर्माण सुरू औद्योगिक क्षेत्रको वक्यौता विवादः अदालतको फैसलाअनुसार रकम नलिए उद्योग ठप्प पार्ने उद्योगीहरूको चेतावनी मन्त्री चौधरी र चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता पङ्खुखोलामा आएको बाढीले दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ सडक अवरुद्ध विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न स्थानीय सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको निर्देशन एच३ रकेट सफल पुनःउडानमा फर्कियो ट्रम्पको ८०औँ जन्मदिनमा केज फाइट कार्यक्रम विवाद ‘बीटुबी’ र एकीकृत वित्तीय प्रणालीमा आइएमईको ध्यान, नवप्रवर्तनमा जोड दिन अध्यक्ष ढकालको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने डर छः उपाध्यक्ष घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शंका उब्जिएको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्युनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनशाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन रु भन्नेकुराको समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताउनु भयो । समयानुकुल अधिकांश कानून ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्युनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको यथार्थ हो । पहिचान भएका कानून निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले नै पूरा गर्नुपर्दछ । संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनशाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो रु आएन रु समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् ।

समयानुकुल अधिकांश कानून ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएका छन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शंका उठिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने, बन्न बाँकी कानूनहरु बनिसकेका छैनन् । समयमा समयानुकुल कानून बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।’

उपाध्यक्ष घिमिरेले कानून कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पु¥याउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।