१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि उत्पादन बढाउन जलस्रोतको भरपूर उपयोग गर्ने लक्ष्य



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भएको छ ।

हाल भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी दुवै आयोजना नदी पथान्तरणतर्फका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । सोही आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नदी पथान्तरणका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सदनमा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । देशभरका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, किसानको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत, जल पुनःभरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको छ । रासस