२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
ठमेलमा अश्लिल क्रियाकलापमा सङ्लग्न तीन विदेशी महिला पक्राउ सुकुम्बासीमाथिको व्यवहारले राज्यको असक्षमता उजागर गर्‍यो : सांसद धिताल दक्षिण–पूर्वी बङ्गलादेशमा पहिरोबाट नौ जनाको मृत्यु घुस लिएको अभियोगमा पूर्वचिनियाँ अधिकारीलाई मृत्युदण्ड गाजामा हतियारको नियन्त्रण प्यालेस्टिनी प्राविधिक समितिको जिम्मामा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमान साउदी अरब भ्रमणमा जाँदै गाउँदै, नाच्दै कोदो रोप्दै बारपाकीहरु व्यवसायी सुमार्गीमाथि थप अनुसन्धान नगर्न आदेश स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा आयुर्वेद चिकित्सालयको अनुगमन ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २४८ जना पीडितले पाए रकम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि उत्पादन बढाउन जलस्रोतको भरपूर उपयोग गर्ने लक्ष्य



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भएको छ ।

हाल भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी दुवै आयोजना नदी पथान्तरणतर्फका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । सोही आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नदी पथान्तरणका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सदनमा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । देशभरका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, किसानको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत, जल पुनःभरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको छ । रासस