लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग आज छलफल गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्ष्य, उद्देश्यअनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा छलफल आयोजना गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैको अपनत्व हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो । “सबैको अपनत्व र अनुभूति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीसँगै सुझाव सङ्कलनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्रदेशको वास्तविकता दर्शाउनेछ ।
उहाँले दायित्व नथपिने गरी बजेट बनाइने, घाटा बजेट नल्याइने र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने तथा प्रदेशभित्रै उठ्ने राजस्वको एकिन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरिने र बजेट तर्जुमा निर्देशिका ल्याएर बजेट कहाँ राख्ने र कहाँ नराख्ने विषयमा स्पष्टता ल्याइने पनि बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना निर्माण प्रक्रियालाई मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइने र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर छनोट व्यवस्थित गरिने जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कानले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्रीसँग जनता संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश र जनताको दूरी घटाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सरकार बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी विशेष बालीमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले वस्तुस्थिति र तथ्याङ्कका आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयस्रोत वृद्धिका उपाय, सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र किसानसँग सहकार्य गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले नीति र बजेट दुवैमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर तथा कुपोषण समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, जनमत पार्टीका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी प्रदेशसभा सांसद मीना श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भण्डारी लाल अहिर, लोसपाका कनैया बानियाँ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का भगवती अधिकारीलगायतले नीति तथा बजेटका प्राथमिकताबारे आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
