१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोशी सरकारका स्वकीय सचिवले फेरि नियमित पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी म्याग्दी नदीकाे मंगलाघाटमा बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयमा किसानका समस्या समाधान होस् : अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रियसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भूमिहीनमाथि बल प्रयोग होइन, संवादबाट समाधान खोज्न सांसद गुरुङकाे आग्रह गृहमन्त्री गुरुङको मध्यतराईका जिल्लाको अनुगमनपछि रौतहटको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत धान उत्पादनका लागि क्षेत्रफल विस्तार गरिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीत तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने जनाएको छ । साथै परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२—०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने भएको छ । निर्माणाधिन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक श्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने । त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्नेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२—०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने । निर्माणाधिन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक श्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने । त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने ।’

सरकारले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतिहरु समाधान गर्न नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने भएको छ ।