८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र ऐनको छलफल सुरु मकवानपुर प्रशासनका सबै सेवा एकद्वार प्रणालीबाट अनैतिक कार्यमा संलग्न ४७ विदेशी महिला ‘डिपोर्ट’ झापामा नयाँ कारागार भवन निर्माण गर्न डिपिआर तयार गरिँदै प्लाइउड निर्यातका अवरोध तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विद्यार्थीको विदेश मोह : सेडाको अनुसन्धान वामपन्थी दलहरू राजनीतिक विकृतिबाट मुक्त छैनन्, विगतको आत्मसमीक्षा आवश्यक छः माधवकुमार नेपाल ऐतिहासिक तथा कलात्मक सम्पदा पुनर्निर्माणमा मौलिकता र गुणस्तर कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो प्रचण्डको टिप्पणी–‘हाम्रा कमजोरीमाथि टेकेर नेपाली जनतालाई ‘अफिम’ खुवाए’ मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारः निर्यात व्यवसायी महासंघ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीत तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने जनाएको छ । साथै परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२—०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने भएको छ । निर्माणाधिन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक श्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने । त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्नेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२—०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने । निर्माणाधिन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक श्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने । त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने ।’

सरकारले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतिहरु समाधान गर्न नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने भएको छ ।