१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
अमेरिका–इरान आक्रमण रोक्ने सहमति, वार्ता जारी रहने विशेष अदालतमा उपस्थित गराइए पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल असार १५: जुजु धौको माग उच्च राष्ट्रियसभा बैठक : ‘होल्डिङ सेन्टर’का सुकुम्वासीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण बाजुराका १,३४८ बालबालिकाले पाए पूर्ण खोप, जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित आज ७५ लाख लिटर दही खपत हुने, एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको अनुमान सुकीका छोरा किम एरिसको माग: ‘आमा जीवित रहेको प्रमाण सार्वजनिक गर’ भोजपुरकाे पौवादुङमा गाउँपालिकाद्वारा प्रहरी चौकीलाई विपद् व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण पर्वतकाे महाशिलाका कृषकले २० महिनामै गरे रु ८ करोडको कृषि उपज बिक्री इयू र चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न मन्त्रीस्तरीय छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीत तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने जनाएको छ । साथै परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२—०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने भएको छ । निर्माणाधिन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक श्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने । त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्नेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२—०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने । निर्माणाधिन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक श्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने । त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने ।’

सरकारले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतिहरु समाधान गर्न नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने भएको छ ।