काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरीक ऋण लिनसक्ने भएको भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ ।
अयोगले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ– ‘नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजश्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दरवा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।’
प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रवन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिनसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि ऋणको सीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रकृयागत प्रवन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति/योजनामा आधारित भई आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
