१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने सरकारको योजना, इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी/कामदारको परिवारलाई प्राधिकरणले ल्यायो राहत प्याकेज फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने 
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनियन्त्रित रुपमा हुने फडानी रोकेर वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन विज्ञहरु सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । अनियन्त्रित रुपमा हुने फडानी रोकेर वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन सकिए समृद्धि हासिल गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बुधबार भएको छलफलमा विज्ञहरुले नेपालको वन क्षेत्रलाई उत्पादनशिल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले नेपालको आधाभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रको विकास गर्न सके १२ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । अहिले १ लाख पूर्णकालिन रोजगारीमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वन क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक १ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन उत्पादन गर्ने क्षमता मन्त्रालय र उपभोक्तासँग समेत नभएकाले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अर्का विज्ञ सन्तोषमणि नेपालले वैज्ञानिक वनको नाममा जथाभावि रुख काट्ने, सोझो सालको मात्रै रुख काट्ने र आर्थिक हिनामिना हुने समस्या देखिएको बताउनुभयो । तोकिएको भन्दा बढी रुक कटान हुने र वैज्ञानिक वनका नाममा हुने गरेको व्यापक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नियामक निकाय र व्यापारिक संस्था फरक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसदहरुले यसको व्यवस्थापनका क्रममा आएका समस्याहरु दिगो समाधान गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि बनेका नीति नियमहरुको कार्यान्वयन गर्दै यसको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ । सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उपसमिति गठन गरेर वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितता छानविन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय वन फडानी तिव्र गतिमा बढेको, लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भएको समस्याहरु बाहिर आएपछि छानबिन सुरु भएको हो । करिब १३ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्दै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारको छ ।