काठमाडौँ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिन जोडतोडले माग गर्दै आएका छन् ।

अहिले सरकारले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई प्रतिवन्ध गरिरहेको बेला यस्तो व्यवस्था हटाउन हालै सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सो सम्बन्धि कानून नै खारेज गर्न भनेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मागलाई थप बल पु¥याएको छ । नेपालीलाई कसरी विदेशमा लगानी गर्न दिनेबारे समेत आयोगले केही खुलाएको छ ।

नेपाली नागरिक तथा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्न दिन सिफारिस गर्दै आयोगले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन २०२१ असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्न भनेको छ र विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको “विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सिफारिस नै गरेको छ । तर नीति नियम बनाएर विदेशमा लगानी गर्न दिने सकारात्मक रहेपनि यसको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा बलियो रहेको विज्ञहरु बताउछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हचुवाका भरमा बाहिर लगानी गर्न दिइए मुलुकको राजनीति अवस्था अझै ठिक अवस्थामा नरहेकाले चलखेल गरेर, बैंक, वित्त संस्थाको हुर्मत लिएर ठूलो पुँजी बाहिर जान सक्ने खतरा रहेको बताउनु हुन्छ ।

थापाले भन्नुभयो–‘चलखेल गरेर, तलमाथि गरेर बैंक तथा वित्त संस्थाको हुर्मत लिन सक्छन् । किनभने राजनीतिक हिसाव कितावले नेपालमा स्थिर छैन, अनुशासित छैन । कानूनअनुसारको राजनीति छैन । जबसम्म देश राजनीति, सामाजिक, आर्थिक हिसावले बलियो हुँदैन तबसम्म हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनांैं ।’

सबै कुराले सबल नभएसम्म आर्थिक विकासदेखि निजी क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन । तर अहिले केही टाठाबाठाहरुले निजी क्षेत्रको नाममा राज्यबाट सेवासुविधा लिने, दुरुपयोग गर्नेगरेका छन् । निजी क्षेत्रको विकास भने हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हिजो निजी क्षेत्रले उद्योगधन्दा कलकारखाना खोलेपनि अहिले त्यस्तो खासै देखिने गरेको छैन । अहिले पनि बैंक तथा वित्त संस्थाको हुर्मत लिएर कर्जा लिएका छन् र भोलिका दिनमा पुँजी पलायन पनि त्यसरी नै हुने खतरा रहेको छ ।

उहाँकाअनुसार बाहिर लगानी गर्न दिनुभन्दा अघि नेपालमा रहेका लगानीका अबरोधहरु सरकारले तत्कालै हटाउनुपर्छ । जसरी नेपालको बैंक वित्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएर सबल भए त्यसरी नै यहाँका उद्योगहरुमा विदेशी लगानी भित्राउनुपर्ने उहाँको बुझाइ रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी नभित्राउँदासम्म नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्नसक्ने देखिँदैन । विदेशी लगानी रोक्नु भनेको मुलुकको विकासको गति रोक्नु रहेको उहाँको भनाई छ ।
विदेशमा लगानी गर्न दिने कसरी ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गरेको सिफारिमा वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्षमा आर्जन गरेको सरदार वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने कारखाना खोल्न लगानी गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटेल, रेस्टुरेण्ट र पर्यटन सेवा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रश्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने, निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्का वापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बोन्ड) र काम शुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिने, करमुक्त मुलुकहरू र लगानीको प्रतिफल, सम्पती विक्रीको रकम वा लगानी फिर्ता सहज तरिकाले गर्न नदिने मुलुकमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिने, नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति पाएका मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने, लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने सचिवालयको रूपमा विकास गर्ने र स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पने, विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

हालसम्म विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको शेयर पूँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानीलाई लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने, नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फर्म वा कम्पनीले विदेशमा गरेको लगानीबाट गरेको कारोबार, वित्तीय अवस्था र लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विवरण प्रत्येक ६ महिनामा निर्धारित ढाँचामा लगानी बोर्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शत प्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एक भन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागू हुनेकुरा कम्पनी ऐनमा प्रवन्ध गर्न आयोगले भनेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पती शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने कानुनी प्रवन्ध गर्न भनिएको छ ।