काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली ९एनआएनए० नागरिकतासमेत नेपाली नागरिकताकै एकरूप भएको बताउँदै सरकारले आवश्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको जनसम्पर्क विभागले बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री लेखककाअनुसार गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सार्थक र संविधानको भावनाअनुसार हुनेगरी ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उहाँले वर्तमान ऐनले अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको स्वीकार गर्दै नयाँ ऐनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गैरआवासीय नागरिकता नागरिकता नै हो । संविधान बनाउँदाखेरी गैरआवासीय मनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्नेगरी दिइएको थियो । त्यही लिमिटेसन सबै प्रकारका नागरिकतामा छन् । नागरिकता पाइएपनि अधिकार प्राप्त नभएको आजको मुख्य मुद्दा हो । अहिले बैंक मालपोत लगायतका काममा जाँदा गैरआवासीय नागरिकता चिन्दैन, नेपाली नागरिकता माग्छ । अहिले नयाँ ऐन बनाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा बनाइरहेको छ । यसका लागि अहिले सुझाव संकलनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेको छ । गैरआवासीय नागरिताधारीलाई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृति अधिकार दिनको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । अहिलेको ऐनले अधिकारको सुनिश्चिता गरेको थिएन । अब बन्ने ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’
सरकार गैरआवासीय नेपालीलाई कान्ूनी रूपमा समावेश गर्न र उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्न प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
