काठमाडौँ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश भएको छ ।
सभाको आईतवारको बैठकमा समिति सभापति बिमला सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायत अन्य आयोगसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकुलका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन, विदेशी विनियम ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलगायतका ऐनहरुलाई संघीयता अनुकुल बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएका छन् ।
