२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राप्रपा सांसद शाहीको प्रश्नः संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट ? सरकारी वेबसाइटहरू अब पहुँचमैत्री, सबै नागरिकका लागि डिजिटल सेवा सहज बनाइयो सुरक्षा कारण देखाउँदै अमेरिकाले केही विदेशी फुटबल अधिकारीलाई भिसा नदिएपछि विश्वकप तयारीमा थपियो विवाद दरबार हत्याकाण्ड पुनःछानबिन गर्ने निर्णयप्रति राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानको स्वागत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जेठ २८ गते बस्ने, कार्यान्वयन प्रगति र उपसमिति गठन… संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी: सुडान–चाड द्वन्द्वले मध्य अफ्रिकामा सुरक्षा र मानवीय संकट गहिरिँदै महावीर पुन नेतृत्वमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले गर्‍याे काम सुरु, ओएनएम तयारीमा पोखराका सुकुमवासी र न्यून आय परिवारका लागि निःशुल्क म्यादी जीवन बिमा सुरु स्याङ्जाका रोमकान्त रेग्मीको मौरी व्यवसाय, वार्षिक रु ८ लाख आम्दानी सगरमाथाको भविष्यप्रति आरोहीको बढ्दो चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति विधेयकः सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामति विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरी खतिवडाले शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल सहमति हुन नसकेका विषयमा टुंगो लगाइने जानकारी दिनुभयो ।

बुधवार विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । विधेयकलाई समितिबाट पास गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाइएपनि कार्यव्यस्तताको कारण उपस्थित हुन सकेनन् ।

सभापति खतिवडाले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई विवादित नहुनेगरी सबैको विधेयक बनाउनेगरी पास गरिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले व्यवस्था र संविधानलाई समेत बलियो बनाउनेगरी विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा १५ सय ८३ वटा संशोधनहरु र १४७ वटा दफाहरु थिए । त्यसमा हामी धेरे कुराहरुमा सहमति नजिक पुगेर सहमति नजिक पुगेका छौं । यो विधेयकलाई हामीले विवादित नबनाइकन पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैको विधेयक बनाउन सफल भयौं भने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन । कसैलाई उत्तेजित बनाउने पनि होइन । हामीले कसैलाई कमजोर देख्ने पनि होइन । सबैलाई मिलाएर लाग्न सक्ने र व्यवस्था र संविधानलाई अझै बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी देखेका छौं । हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

कर्मचारीका कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।




भर्खरै