काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आगामी संसदको अधिवेशनमा शिक्षकका माग पूरा हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सभामुख देवराज घिमिरेले र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँग भएको छलफलबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले वैशाख १२ गतेदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संसद अधिवेशनको नियमित कार्यसूचिका नीति तथा कार्यक्रमलाई केही दिन होल्ड गरेर भएपनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँल शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयक समितिमा पुगेपछि संसदमा आउन वैशाख महिनाको अन्तिम सातासम्म लाग्न सक्ने बताउनु भयो । ऐन कानून निर्माणको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेकाले केही समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुमा शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिता भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएर शैक्षिक गतिविधिमा जोडिन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले जनाएको प्रतिवद्धतालाई शिक्षकहरुले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उहाँको जवाफदेहिता के छ ? उहाँहरु स्वयंले जान्नुहोस् । त्यसप्रति जवाफदेहितामा उभिनुपर्छ होला भन्ने ठान्नुहोस् तर सरकारले उहाँहरुको न्यायोचित मागहरु पूरा गर्छ भन्नेकुरामा, समयमै विधेयक आउने कुरामा संसदले काम गरिरहेको छ । एकदिन पनि समितिबाट आएको प्रतिवेदन एकदिन पनि होल्ड नगरी अन्य सरकारी बिजनेसलाई होल्ड गरेर भएपनि पार्लियामेन्टमा विधेयक आएपछि एकदिन पनि ढिलो नगरीकन हामी यो विधेयक पारित गर्छौं । र उहाँहरुका कयौँ राम्रा कुराका विषयहरुलाई सम्बोधन गरेर हामीले यो ऐनलाई अगाडि बढाउँछौँ । हामीले ग्यारेन्टी दिने गरी काम गरेका छौँ । अहिले संसदले बनाएको समिति समितिले बनाएको उपसमिति त्यसले प्राप्त गरेको समयसीमालाई ख्याल गरेर उहाँहरुले अहोरात्र काम गरिरहनु भएको छ ।
सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रभावकारी संयोजन भइरहेका छ । जब उपसमिति समितबाट रिपोर्ट पार्लियामेन्टमा आउँछ, बजेटसँग सम्बन्धित सरकारी बिजिनेस यदि कार्यसूचिमा छ भने त्यो रिपोर्ट आएपछि एकदिन पनि नरोकी बरु एक दुई दिन त्यसलाई होल्ड गर्न प¥यो बजेटसँग रहेका कार्यसूचीलाई होल्ड गर्नुप¥यो भने होल्ड गर्छौं । प्रतिवेदन आएको दुई दिन पनि नराखी पार्लियामेन्टबाट हामी पारित गराउँछौँ । त्यसकारण २२ वा २२ गतेसम्म उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिले एकाध हप्ता छलफल गर्दा यसको अन्तिमसम्म पेश ग¥यो भने मलाई लाग्छ यो महिनाकै अन्तिममा त्यो हाराहारीमा एकाध दिन तलमाथि होला हामी पारित गर्ने ठाउँमा हुन्छौँ ।
शिक्षक साथीहरुलाई विश्वस्त पार्ने गरी उहाँहरुको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । हामीले काम गरिरहेका कुराहरुलाई पनि उहाँहरुले पनि सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरिदिनु पर्ने अवस्था छ र त्यस आधारबाट हेर्ने हो भने उहाँहरुले नियमित शैक्षिक गतिविधिहरुमा जोडिएर अहिलेको विधायकी काम जो विधेयक निर्माणको आवश्यक यसको अंग पूरा गर्न समय दिनुप¥यो, त्यसमा उहाँहरु सकारात्मक भएर नियमित काम प्रक्रियाहरु शैक्षिक गतिविधिहरुमा जोडिने कुराहरु ने उहाँहरुका लागि पनि हितकर हुन्छ भन्ने हाम्रो सार्वजनिक अपिल हो आग्रह हो ।’
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले वैशाख १९ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत हुने बताउनु भयो । उहाँले सभामुखसँगको छलफलमा शिक्षा विधेयकको विषयमा खास छलफल नभएपनि समितिबाट संसदमा विधेयक आयो भने प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनु भयो । आगामी अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफल नै प्रमुख विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कुनै फेरबदल नगरे १९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र राष्ट्रपतिको सम्बोधन गराउने । र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम सकेर बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल शुरु गराउने र त्यो छलफल सकिएपछि अनि बजेटको उसमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यसलाई आधिकारिकता दिन १२ गते १ बजेदिखि बैठक हुन्छ । १२ गते ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने भन्ने निर्णय भयो । शिक्षकहरुको आन्दोलनको विषयमा खासै प्रवेश भएन तर शिक्षक विधेयक बीचमा आएदेखि शिक्षकहरुको विधेयकलाई कतै स्पेश राखेर सम्बोधन गर्ने हिसावले छलफल गरेका छौँ । उनीहरुको विधेयक पहिला त समितिबाट संसदमा आउनु प¥यो, संसदमा आएमा प्राथमिकताका साथ अरु कार्यक्रमलाई पछाडि धकेलेर भएपनि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरा भयो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शिक्षकको मागअनुसार विद्यालय शिक्षालाई बलियो हुनेगरी शिक्षा ऐन जारी हुने बताउनु भयो । कानून निर्माणमा संसदको भुमिका र प्रक्रिया हुने भएकाले शिक्षकहरुले काम गर्न समय दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा विधेयक धेरै पहिलानै आउनुपर्ने भएपनि आगामी अधिवेशनमा विधेयक निर्माणमा संसद तयार रहेका बताउनु भयो । शिक्षा ऐन शिक्षकहरुको माग मात्रै नभइ राजनीतिक उपलब्धि र शैक्षिक प्रणालीको मेरुदण्ड भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकहरुको विषयमा हामी सबै चिन्तित छौँ । किनभने शिक्षा विधेयक हामीलाई आवश्यक छ । निकै अगाडि नै आउनुपथ्र्यो भन्ने कुरा हो । यद्यपी कानून बनाइरहँदाखेरि त्यसका धेरै कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उपसमितिले काम गरिरहेको छ, अध्यादेश शिक्षा विधेयकसम्बन्धी । त्यसले जति चाँडो टुङ्ग्यायो त्यति चाँडो पार्लियामेन्टमा यो विधेयक बनाउन एकदम तयार छ । यसका कुनै शंका गर्नुपर्दैन । यो समस्या उहाँहरुको मात्रै होइन सिङ्गो शिक्षा प्रणालीलाई अब कसरी लाने भन्ने विषयमा हामीले यस्तो क्रान्तिको उपलब्धी गरी सक्दा पनि हामी हिजोकै ऐन कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो हामी सबैका महत्वको विषय हो । अब पार्लियामेन्टको आफ्नै सोभिर्निटी पनि हुन्छ, कानून निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियागत हिसावमा काम गर्न दिनुप¥यो । त्यसमा हामीले केही पनि समस्या गर्नु भएन । शिक्षकहरुको विषयमा हामी प्रष्ट छौँ हामी उहाँहरुलाई न्याय हुनेगरी र नेपालको विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नु हो त्यसमा यो संसद काम गर्न तयारी छ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा सामान्य प्राविधिक कुरा भएकाले यो ठूलो विषय नभएको बताउनु भयो ।
